ZP Election update : ZP, पंचायत समितीच्या इच्छुकांसाठी निवडणूक आयोगाकडून अलर्ट; सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आदेश

Local body elections Maharashtra : राज्यात २९ महापालिकांच्या निवडणुकांची धामधूम सुरू असताना ग्रामीण भागातील मतदारांना मात्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांची निवडणूक कधी जाहीर होणार, याचीच उत्सुकता लागली आहे. मात्र, या निवडणुकांवर सुप्रीम कोर्टाची टांगती तलवार आहे. तरीही राज्य निवडणूक आयोगाकडून या निवडणुकांची जय्यत तयारी केली जात आहे.

आयोगाकडून राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पडावी, याअनुषंगाने नुकतेच आदेश दिले होते. आता इच्छूक उमेदवार व राजकीय पक्षांसाठी महत्वाची माहिती आयोगाने दिली आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करताना कोणती काळजी घ्यावी, सूचक, त्यांच्या सह्या, आवश्यक कागदपत्रे, एबी फॉर्म आदी माहिती आयोगाने दिली आहे.

राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आयोगाने याबाबतची माहितीपुस्तिका उपलब्ध करून दिली आहे. ही माहितीपुस्तिका राजकीय पक्ष इच्छूक उमेदवारांना देण्याचे आदेश आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. ही माहितीपुस्तिका उमेदवारांसाठी महत्वाची ठरणार आहे. उमेदवारांनी कोणत्या चुका टाळाव्यात, हे यातून कळणार आहे.

निवडणूक कार्यक्रम, आचारसंहिता, गुन्हेगारी संबंधीची जोडपत्रे, खर्चाबाबतची विवरणपत्रे, दोनपेक्षा अधिक अपत्ये नसल्याबाबतचे शपथपत्राचा नमुना, मतपत्रिकेवर छापावयाचे नावाचे फॉर्म, उमेदवारी मागे घेण्यासंबंधीचे सूचनापत्र व उमेदवार प्रतिनिधी/मतदान प्रतिनिधी, मतमोजणी प्रतिनिधी नेमणुकांचे पत्र, निवडणूक चिन्हांचा तक्ता इत्यादी अर्ज व फॉर्मचा संच माहिती पुस्तिकेमध्ये उमेदवारांना मिळणार आहे. त्यासाठी ठराविक रक्कम भरावी लागणार आहे.

दरम्यान, सांगोला येथील ॲड. सचिन देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेमध्ये राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांसाठी १ जानेवारी २०२६ ही कटऑफ तारीख निश्चित करण्याची मागणी केली आहे. त्याचप्रमाणे केवळ १२ जिल्हा परिषदा व १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेतल्यास आणि निवडणुकांचे निकाल टप्प्याटप्प्याने जाहीर झाल्यास उर्वरित निवडणुकांवर त्याचा प्रभाव पडण्याची शक्यता असून, त्यामुळे सर्व जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका एकत्रितपणे घ्याव्यात, अशीही मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

निवडणूक लढविण्यासाठी उमेदवाराने खालील बाबींची पूर्तता करणे आवश्यक

- नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याच्या दिनांकास वयाची २१ वर्ष पूर्ण असणे आवश्यक आहे.

- जिल्हा परिषदेच्या बाबतीत जिल्हयातील कोणत्याही निवडणूक विभागाच्या व पंचायत समितीच्या बाबतीत संबंधित पंचायत समितीच्या कोणत्याही निर्वाचक गणाच्या मतदार यादीत नाव असणे आवश्यक आहे.

- अधिनियमातील तरतुदीनुसार उमेदवार अनर्ह नसावा. तसेच निवडणूक खर्चाचा हिशोब विहित कालावधीत सादर न केल्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने अनर्ह ठरविलेल्या उमेदवारास अनर्हतेचा कालावधी पूर्ण झाल्याशिवाय नामनिर्देशन पत्र भरता येणार नाहीत.

- महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ मधील कलम २(२) अन्वये नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग या संज्ञेत इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती या जाती समाविष्ट आहेत. तसेच शासनाच्या समाज कल्याण विभागाचे दि.०५ ऑक्टोबर, १९९६ च्या पत्रानुसार विशेष मागास प्रवर्गात समावेश केलेल्या जातींना सुध्दा नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गामधून निवडणूक लढविता येईल.

- राखीव जागेवरुन निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराकडे संबंधित अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांचे जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. मात्र, त्या त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या कायद्यातील तरतुदीनुसार संबंधित उमेदवाराकडे जात वैधता प्रमाणपत्र नसल्यास अशा उमेदवाराने जात पडताळणी समितीकडे सादर केलेल्या अर्जाची सत्यप्रत किंवा पडताळणी समितीकडे असा अर्ज केला असल्याचा अन्य कोणताही पुरावा नामनिर्देशनपत्रासोबत सादर करणे आवश्यक आहे.

- स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा सदस्य होण्यासाठी शौचालय असणे व त्याचा वापर करीत असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र अथवा स्वयंप्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.