Chandrakant Patil News : मुलींना मोफत शिक्षण नाकारणारे कॉलेजेस राज्य सरकारच्या रडारवर : चंद्रकांत पाटील यांचा कडक इशारा

मुलींना उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने सुरू केलेल्या शैक्षणिक शुल्क माफी योजनेची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करण्याचा इशारा सरकारने दिला आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र मुलींना प्रवेश नाकारणाऱ्या किंवा शुल्क भरण्याचा दबाव टाकणाऱ्या महाविद्यालयांवर कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केली.

विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान बोलताना त्यांनी सांगितले की, काही महाविद्यालयांकडून मुलींना आधी पूर्ण फी भरायला सांगितले जाते आणि नंतर परतावा मिळेल असे सांगितले जाते. मात्र ही पद्धत शासनाच्या धोरणाच्या विरोधात आहे. अशा तक्रारी सरकारकडे आल्या असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर कठोर कारवाई केली जाईल. आवश्यक असल्यास संबंधित महाविद्यालयाची संलग्नताही (Affiliation) रद्द केली जाऊ शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला.

पात्र मुलींना प्रवेश देण्यास कोणतेही महाविद्यालय नकार देत असेल तर याची माहिती लोकप्रतिनिधींनी सरकारपर्यंत पोहोचवावी, असे आवाहनही त्यांनी केले. दोन वर्षांपूर्वी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये मुलींचा सहभाग वाढावा यासाठी राज्य सरकारने ही शैक्षणिक शुल्क माफी योजना सुरू केली होती.

या योजनेचा सकारात्मक परिणाम दिसून आला असून मुलींच्या प्रवेशसंख्येत मोठी वाढ झाली आहे. 2023-24 या शैक्षणिक वर्षात 85,068 मुलींनी प्रवेश घेतला होता. त्यानंतर ही संख्या वाढून 1,15,800 पर्यंत पोहोचली आहे. म्हणजेच सुमारे 41 टक्क्यांनी वाढ झाल्याची माहिती पाटील यांनी दिली.

दरम्यान शिष्यवृत्ती प्रक्रिया अधिक सोपी करण्यासाठीही सरकार प्रयत्न करत आहे. महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करताना लागणाऱ्या कागदपत्रांची संख्या 17 वरून 8 पर्यंत कमी करण्यात आली आहे. पडताळणी प्रक्रिया सुलभ करण्याचेही काम सुरू आहे. विद्यार्थ्यांना आणि महाविद्यालयांना अडचण येऊ नये म्हणून शिष्यवृत्तीची रक्कमही पगाराप्रमाणे प्राधान्याने दिली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.