महाराष्ट्रात यंदा निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे आवाहन केले आहे. राज्यातील शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी आपल्या 1 दिवसाच्या वेतनाची रक्कम मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे निर्देश शासन परिपत्रकातून देण्यात आले आहेत. या निधीचा उपयोग राज्य सरकारकडून सुरू असलेल्या मदतकार्यासाठी केला जाणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ आणि राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेशी संलग्न विविध विभागांतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी या मदतकार्यासाठी 1 दिवसाचे वेतन देण्याची तयारी दर्शवली आहे. यासंदर्भात संबंधित संघटनांनी 30 सप्टेंबर 2026 आणि 14 ऑक्टोबर 2026 रोजी शासनाला पत्रे पाठवली होती. त्यानंतर राज्यातील विविध विभागांतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना या उपक्रमात सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
शासनाच्या निर्देशानुसार, ऑक्टोबर 2026 च्या वेतनातून 1 दिवसाच्या वेतनाइतकी रक्कम कपात करून ती मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा करण्याची प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे. ही रक्कम मोजताना मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता यांची एकत्रित रक्कम विचारात घेतली जाणार आहे.
संबंधित कार्यालयप्रमुख आणि विभागप्रमुखांनी कर्मचाऱ्यांना या उपक्रमाची माहिती द्यावी, तसेच जमा झालेल्या रकमेची कर्मचारीनिहाय नोंद ठेवावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. कपात केलेल्या निधीचा हिशोब आणि देणगीदारांची माहितीही नियमानुसार सादर करावी लागणार आहे.
मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा झालेल्या रकमेची नोंद, पावत्या आणि देणगीदारांची माहिती नियमानुसार पाठवण्याची जबाबदारी संबंधित विभागांवर असेल. आयकर सवलतीसाठी आवश्यक माहिती 25 नोव्हेंबर 2026 पूर्वी सादर करण्याचे निर्देशही परिपत्रकात देण्यात आले आहेत.