Ashish Shelar Sarkarnama
महाराष्ट्र

Indecent Representation of Women : महिलांच्या असभ्य चित्रणाविरोधात सरकारचा मोठा निर्णय; मंत्री शेलारांची कठोर कायद्यांसाठी तज्ज्ञ समितीची घोषणा

Government will form an expert committee to strengthen laws against indecent representation of women and obscene advertisements : महिलांचे असभ्य चित्रण, अश्लीलता आणि लैंगिक गुन्ह्यांना प्रोत्साहन देणाऱ्या जाहिरातींवर प्रभावी नियंत्रणासाठी विद्यमान कायद्यांचा पुनर्विचार; कायदेतज्ज्ञांसह तज्ज्ञ समिती स्थापन होणार.

Pradeep Pendhare

Maharashtra Government Women Safety : महिलांचे असभ्य चित्रण, अश्लीलता आणि लैंगिक अपराधांना प्रोत्साहन देणाऱ्या जाहिरातींवर प्रभावी नियंत्रण आणण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.

विधानसभेत माजी अर्थमंत्री तथा आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी मांडलेल्या अशासकीय विधेयकावरील चर्चेची दखल घेत सरकारने विद्यमान कायद्यांतील दंडात्मक तरतुदी अधिक कठोर करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली.

विधानसभेत चर्चेला उत्तर देताना मंत्री ॲड. आशीष शेलार (Ashish Shelar) यांनी महिलांचे असभ्य चित्रण, अश्लीलता आणि लैंगिक अपराधांना प्रोत्साहन देणाऱ्या कोणत्याही स्वरूपाच्या जाहिरातींविरोधात सरकारची भूमिका कठोर असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच, संबंधित कायद्यांचा सखोल आढावा घेऊन आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी स्वतंत्र तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अशासकीय विधेयकावरील चर्चेदरम्यान सुधीर मुनगंटीवार यांनी वाढत्या लैंगिक गुन्ह्यांच्या पार्श्वभूमीवर डिजिटल माध्यमे आणि विविध जाहिरातींमधील अश्लील आशयाचा समाजावर, विशेषतः युवकांच्या मानसिकतेवर होणारा परिणाम अधोरेखित केला. महिलांच्या (Woman) सन्मानाचे संरक्षण, सामाजिक मूल्यांचे जतन आणि सुरक्षित सामाजिक वातावरण निर्माण करण्यासाठी विद्यमान कायद्यांमध्ये अधिक कठोर व प्रभावी तरतुदी करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

कोणत्या कायद्यांचा होणार पुनर्विचार?

मंत्री आशीष शेलार यांनी सांगितले की, भारतीय न्याय संहिता, स्त्रियांचे असभ्य प्रतिरूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, इतर संबंधित कायद्यांतील दंडात्मक तरतुदींचा पुनर्विचार करण्यात येणार आहे. या कायद्यांमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा सुचवण्यासाठी कायदेतज्ज्ञ, महिला हक्क कार्यकर्ते, सामाजिक क्षेत्रातील जाणकार आणि संबंधित विभागांचे अधिकारी यांचा समावेश असलेली तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

सरकारचा उद्देश काय?

सरकारच्या मते, महिलांचे असभ्य चित्रण रोखणे, डिजिटल माध्यमांतील अश्लील आशयावर प्रभावी नियंत्रण आणणे आणि लैंगिक अपराधांना प्रोत्साहन देणाऱ्या जाहिरातींवर कठोर कारवाईसाठी विद्यमान कायदे अधिक सक्षम करणे हा या समितीचा प्रमुख उद्देश असेल.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT