maharashtra government : मोठा राजकीय निर्णय! बंजारा समाज आरक्षणाच्या उंबरठ्यावर; निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती जाहीर

obc certificate : हैदराबाद गॅझेटच्या आधारावर मराठा समाजाला ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णयावरून राज्यात जोरदार वाद झाला होता. या निर्णयाविरोधात ओबीसी समाजाने अक्षेप घेतला होता. तर याच हैदराबाद गॅझेटचा आधार घेत बंजारा समाजाने अनुसूचित जमातीमध्ये म्हणजेच एसटी प्रवर्गात आपला समावेश करण्यात यावा अशी मागणी लावून धरली होती. या मागणीसाठी राज्यभर आंदोलने देखील करण्यात आली होती. आता राज्य सरकारने बंजारा समाजासाठी महत्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. हैदराबाद गॅझेटमध्ये बंजारा जमातीचा ‘आदिम’ जमात म्हणून उल्लेख असल्यामुळे बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातीमध्ये (एसटी प्रवर्ग) समाविष्ट करून आरक्षण देता येईल का याचा अभ्यास करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती अभ्यास करून अहवाल शासनाला सादर करेल. याबाबत शासन निर्णय काढण्यात आला आहे.

हा शासन निर्णय राज्य शासनाच्या मागास बहुजन कल्याण विभागाने काढला असून यात मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीत बंजारा समाजाच्या विविध प्रश्नांबाबत चर्चा करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. तसेच बंजारा प्रवर्गातील उप वर्गासह सदर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याबाबत उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचे शासनाने ठरवले होते. ही समिती मागणीच्या दृष्टीने अभ्यास करुन सदर अहवाल शासनास सादर करेल.

याच दृष्टीने उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली ६ सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ज्यात मा. उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश एम. एल. तहलियानी हे अध्यक्ष असतील. तर डॉ. सी. जे. सोनोवाल, मानववंश शास्त्रज्ञ, डॉ. शैलेशकुमार दारोकर, समाजशास्त्रज्ञ, अॅड. श्री. नितिन गांगल, कायदेतज्ञ आदी सदस्य असतील असे म्हटलं आहे.

नेमकी मागणी काय?

गेल्या कित्येक दशकापासून मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळावे अशी मागणी होती. मात्र ती पूर्ण होत नसल्याने मनोज जरांगे-पाटील यांनी आमरण उपोषण केले. या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेत नवा शासन आदेश काढला. ज्यामध्ये मराठा आरक्षणासाठी हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्यात आले. ज्याचा मोठा फायदा आता मराठा समाजाला होताना दिसत आहे.

यानंतर राज्यातील धनगर आणि बंजारा समाजाने देखील आरक्षणासाठी लढा सुरू केला होता. बंजारा समाजाने मराठा समाजाप्रमाणेच आपल्या समाजाची अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गात समाविष्ट करण्यासाठी हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याची मागणी केली होती. सध्या बंजारा समाजाला हा एनटी (ए) प्रवर्गात आहे.

FAQs :

1. बंजारा समाजाने कोणती मागणी केली आहे?
त्यांनी अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करून एसटी आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे.

2. हैदराबाद गॅझेटचा संदर्भ का महत्त्वाचा आहे?
त्या गॅझेटमध्ये बंजारा जमातीचा ‘आदिम’ जमात म्हणून उल्लेख असल्याचे सांगितले जाते.

3. शासनाने कोणते पाऊल उचलले आहे?
निवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती स्थापन केली आहे.

4. समितीचे काम काय असेल?
समाजाच्या एसटी समावेशाबाबत अभ्यास करून निष्कर्षासह अहवाल सादर करणे.

5. अंतिम निर्णय कधी होईल?
समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर शासन पुढील निर्णय घेईल.