Scheduled Tribes : दोन वेळा रद्द केलेली बैठक मुख्यमंत्र्यांनी तिसऱ्यांदा बोलवली...

राम काळगे

Marathwada Scheduled Tribes News : मराठवाड्याच्या आठही जिल्ह्यातील आदिवासी कोळी महादेव, कोळी टोकरे, कोळी डोंगरी, कोळी मल्हार यासह तत्सम जमातींना जातप्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र मिळवताना मोठ्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते. त्यामुळे आता आदिवासी क्षेत्रातील व क्षेत्राबाहेरील जमातीचा वाद उफाळून येत आहे.

या संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधी व संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक दोन वेळा बोलावली होती. पण ती काही कारणामुळे पुढे ढकलण्यात आली. आता सोमवार (ता.5) रोजी तिसऱ्यांदा बैठक बोलावण्यात आली असून हा प्रश्न मुख्यमंत्री सोडवतात का? याकडे मराठवाड्याचे लक्ष लागले आहे.

अनुसूचीत जमातीसाठी मराठवाडा स्तरावर दोन जात पडताळणी समित्या स्थापन केल्या आहेत. यामध्ये चार-चार जिल्ह्याचा समावेश आहे. मराठवाड्यातील लातूर, बीड, धाराशिव, नांदेड, हिंगोली, परभणी, छत्रपती संभाजीनगर व जालना या आठ जिल्ह्यामध्ये आदिवासी कोळी महादेव, कोळी डोंगरे, कोळी मल्हार यासह तत्सम जमात मतदार संघात मोठ्या प्रमाणात आहे.

याबाबत ब्रिटीश काळ, निजाम कायदा, वेगवेगळ्या जनगणना नोंदी ह्या अनादी काळापासून असताना आदिवासी क्षेत्रातील मतदार संघ ठराविक काळापासून त्यांच्याच ताब्यात आहेत. (Marathwada) फिरते आरक्षण नसल्यामुळे वारंवार तेच 22 आमदार त्या त्या मतदार संघातून निवडून येतात. त्यामुळे सरकारवर दबाव निर्माण करून सोईनुसार शासन परिपत्रक काढून आदिवासी क्षेत्राबाहेरील समाजावर अन्याय केला जातो, अशी अनेक वर्षापासून ओरड आहे.

राज्यातील अनुसूचीत जाती व इतर मागासवर्गीयांना रक्त नात्यात जात पडताळणी झाली असेल तर (म्हणजे वडील, काका, आजोबा, चुलत चुलते, आत्या) त्यांच्या पाल्यांनाही त्वरीत जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र देण्याचा शासन निर्णय आहे. परंतु एकमेव अनुसूचीत जमाती (एस.टी.) जमात अशी आहे की, त्यांच्या जातपडताळणी समितीसाठी रक्त नात्याचा निर्णय लागू नाही. मराठवाड्यात महादेव कोळी व तत्सम जमात मोठ्या प्रमाणात आहे.

छत्रपती संभाजीनगर व किनवट समितीकडून अनेक वर्षापासून दुजाभाव केला जात असल्याचा आरोप केला जातो. रक्त नात्यात वैधता असतानाही वैधता दिली जात नाही. लाभार्थ्यांना अनेकवेळा चौकशीला सामोरे जावे लागते. त्यांचा वेळ जाऊन मानसिक त्रासाला त्यांना तोंड द्यावे लागते. पडताळणी समितीच्या या मनमानी कारभारामुळे रक्त नात्याची वैधता देणे तर दुरच उलट नोटीसा पाठवून छळवणूक केली जाते.

याबाबत शासनाने ठोस निर्णय घेण्याची गरज असल्याची मागणी होत आहे. लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला मोठा फटका बसल्याने सर्व समाज एक करण्यासाठी मुख्यमंत्र्याकडून प्रयत्न केले जात आहेत. 25 जून रोजी मुख्यमंत्र्याच्या उपस्थितीत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र या बैठकीला आदिवासी क्षेत्रातील आमदारांनी निवेदन देवून विरोध केल्याने मुख्यमंत्र्यावर बैठक रद्द करण्याची वेळ आली.

अनेक निवेदने व जोडे मारो, अशी आंदोलने केल्याने व बहूतांश लोकप्रतिनीधीनी पुन्हा बैठक घेऊन हा प्रश्न त्वरीत मार्गी लावावा, अशी मागणी केल्याने सोमवारी 5 जुलै रोजी पुन्हा बैठक बोलावली आहे. मुंबईतील पावसाचे कारण त्यावेळी देण्यात आले होते. त्यानंतर पुन्हा आता सोमवारी ही बैठक आदिवासी विभागाने ठेवली आहे.

तिसऱ्यांदा होणाऱ्या बैठकीकडे मराठवाड्यासह अन्याय ग्रस्त आदिवासी समाजाचे लक्ष लागले आहे. यामध्ये निर्णय होणार की पुन्हा बैठक रद्द होणार? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. शिवाय या बैठकीच्या निमित्ताने आदिवासी आमदार व मराठवाड्यातील लोकप्रतिनीधी समोरासमोर येणार आहेत.