Maharashtra government GR illegal highway hotels Sarkarnama
महाराष्ट्र

Maharashtra Government GR : हायवेलगत अनधिकृत ढाबे-हॉटेल थाटलेत? अतिक्रमण काढण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाचा अल्टिमेटम; महाराष्ट्र सरकारने लगेचच GR प्रसिद्ध

Maharashtra government GR on highway encroachment : महामार्गालगतचे अनधिकृत ढाबे, हॉटेल आणि अतिक्रमण हटवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने अल्टिमेटम दिला आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने तातडीने GR प्रसिद्ध केला.

Rashmi Mane

Maharashtra highway encroachment removal: राष्ट्रीय महामार्गांच्या परिसरातील अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमणे आणि हायवेच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या व्यावसायिक आस्थापनांवर आता कठोर कारवाई केली जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची राज्यात काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींना दिले आहेत.

राष्ट्रीय महामार्गाच्या रस्ते हद्दीत (ROW) नवीन ढाबे, हॉटेल किंवा इतर व्यावसायिक बांधकामांना परवानगी देऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच अस्तित्वात असलेली अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणे संबंधित कायदेशीर प्रक्रियेनुसार 60 दिवसांच्या आत हटवण्याची कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

परवान्यांवरही निर्बंध

राष्ट्रीय महामार्गाच्या सुरक्षा क्षेत्रात NHAI किंवा संबंधित PWD विभागाची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय कोणत्याही विभागाने नवीन परवाना, NOC किंवा ट्रेड अप्रूव्हल देऊ नये. यापूर्वी देण्यात आलेल्या अशा परवान्यांचाही 30 दिवसांच्या आत आढावा घेण्याचे निर्देश सरकारने दिले आहेत.

प्रत्येक जिल्ह्यात टास्क फोर्स

राष्ट्रीय महामार्ग असलेल्या प्रत्येक जिल्ह्यात District Highway Safety Task Force स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या पथकात जिल्हा प्रशासन, पोलीस, NHAI किंवा संबंधित जमीन मालकी संस्था, PWD आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. या टास्क फोर्सने दर पंधरा दिवसांनी आढावा बैठक घेऊन त्याची नोंद ठेवावी लागणार आहे.

अतिक्रमण हटवण्याची वेळेत कार्यवाही करण्याची संयुक्त जबाबदारी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्त किंवा पोलीस अधीक्षक यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे.

हायवेपासून 40 आणि 75 मीटरपर्यंत निर्बंध

राष्ट्रीय महामार्गाच्या मध्यबिंदूपासून 40 मीटरपर्यंत निवासी आणि 75 मीटरपर्यंत व्यावसायिक जमीनवापर बदलावर निर्बंध आणण्यासाठी राज्य सरकारने 60 दिवसांच्या आत अधिसूचना जारी करावी, असेही निर्देश आहेत. हे अंतर IRCच्या निकषांशी सुसंगत ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे तंतोतंत पालन करावे आणि त्यांचे उल्लंघन होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT