Mahayuti government decision update On Land law Reform sarkarnama
महाराष्ट्र

Land Law Reform : फडणवीस सरकारचा धडाकेबाज अन् ऐतिहासिक निर्णय! एनए परवानगीची सक्ती रद्द, जमीन महसूल कायद्यातही मोठा बदल

Maharashtra Land Revenue Code Amendment : राज्याच्या जमीन महसूल कायद्यात मोठं बदल करण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला असून यामुळे जमीन मालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

Aslam Shanedivan

  1. महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यात मोठा बदल करत बिगर कृषी वापरासाठी स्वतंत्र एनए परवानगीची आवश्यकता हटवण्यात आली आहे.

  2. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र मंजुरी घेण्याची अट संपुष्टात आली आहे.

  3. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे.

Land Revenue Law Amendment News: राज्यातील महायुती सरकारने जमीन महसूल कायद्यात मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला असून यामुळे जमीन मालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी एनए (अकृषक) जमिनीसाठी स्वतंत्र परवानगी घेण्याची सक्ती रद्द केली आहे.

यामुळे आता जिल्हाधिकाऱ्यांची स्वतंत्र एनए परवानगी घेण्याची गरज भासणार नाही. तसेच बांधकामासाठी झालेला मंजूर आराखडा हीच एनए परवानगी असेल. तर अकृषक करही रद्द करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.

नव्या निर्णयानुसार आता अकृषक कर आकारला जाणार नाही. तर जमीन मालकांना फक्त एकरकमी ‘रुपांतरण अधिमूल्य’ भरावे लागेल. या रकमेच्या भरपाईनंतर जमीन अकृषक वापरासाठी रूपांतरित होईल.

याशिवाय, बांधकाम आराखडा मंजुरी असल्यास सनद घेण्याची गरज देखील असणार नाहीय तीच मंजुरी एन.ए. असेल. या निर्णयामुळे जमीन रूपांतर प्रक्रिया जलद, सोपी आणि पारदर्शक होईल.

दरम्यान जमीन मालकांना जमीन अकृषक वापरासाठी रूपांतरित करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र परवानगी घ्यावी लागत होती. त्याचबरोबर एन.ए.साठीही अनेक कागदपत्रे सादर करावी लागत होती. जे जिकरीचे आणि वेळ खाऊ काम होते.

पण आता महसूल विभागाने तयार केलेल्या नवीन कार्यपद्धतीनुसार बांधकाम आराखडा मंजुरीच एन.ए. मानले जाईल. ही महसूल विभागासाठी ही कार्यपद्धती लागू झाली असून, राजपत्रात देखील ती प्रकाशित करण्यात आली आहे.

FAQs :

1. नवीन बदलानुसार एनए परवानगी घ्यावी लागेल का?
नाही, बिगर कृषी वापरासाठी स्वतंत्र एनए परवानगीची आवश्यकता आता राहणार नाही.

2. जिल्हाधिकाऱ्यांची मंजुरी आवश्यक आहे का?
नवीन निर्णयानुसार स्वतंत्र मंजुरी घेण्याची अट काढून टाकण्यात आली आहे.

3. हा निर्णय कोणाच्या सूचनेनुसार घेण्यात आला?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा बदल केला.

4. जमीन मालकांना याचा काय फायदा होईल?
जमीन रूपांतर प्रक्रिया सोपी होऊन वेळ आणि प्रशासकीय अडथळे कमी होतील.

5. हा बदल केव्हा लागू होणार आहे?
सरकारकडून अधिकृत अधिसूचना जाहीर झाल्यानंतर हा बदल लागू होईल.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT