Mahayuti Government: आर्थिक मदतीनंतर राज्य सरकारचा आणखी एक मोठा निर्णय; पूरपरिस्थितीचा फटका बसलेल्या लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा

Mumbai News: राज्यात यंदाच्या पावसाळ्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळं आणि महापुरामुळं शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं होतं. मराठवाड्यात अनेकांचे संसार वाहून गेले, घरं भिजली, जनावरं वाहून गेली. त्यामुळं हतबल झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारनं ३२ हजार कोटींची मदत जाहीर केली. ही मदत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमाही करण्यात आली आहे. पण याचदरम्यान, आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारनं (Mahayuti Government) पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे.

राज्य सरकारनं शेतकऱ्यांकडून करण्यात येणाऱ्या कर्जाच्या वसुलीला आता एक वर्षे स्थगिती देण्यात आल्याची घोषणा केली आहे. पूरपरिस्थितीमुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय महायुती सरकारनं घेतला आहे. राज्यात मराठवाड्यातील धाराशिव, बीड, नांदेड, लातूर, सोलापूर यांसह अनेक जिल्ह्यात जून ते सप्टेंबर या कालावधीत मुसळधार पावसानं झोडपून काढलं होतं. पावसानं अक्षरश: पूरपरिस्थिती निर्माण झाली होती.

अतिवृष्टीनं आलेल्या पुरामुळे शेतकऱ्यांचं अतोनात नुकसान झालं. सरकारनं केलेली आर्थिक मदत ही शेतकऱ्यांसाठी तुटपुंजी ठरल्याचा आरोपही करण्यात येत आहे. आता याचदरम्यान, राज्य सरकारनं निवडणुकांच्या तोंडावर शेतकऱ्यांकडून (Farmers) करण्यात येणाऱ्या कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देण्यात आल्याचं जाहीर केलं आहे. तसेच सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचे आदेशही सरकारनं दिल्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी हा दिलासादायक निर्णय असल्याचं बोललं जात आहे.

राज्यभरात त्यातही प्रामुख्यानं मराठवाडा ,विदर्भ,पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीचा शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला. पूरसंकटामुळे आधीच खचलेल्या शेतकऱ्यांकडून याही परिस्थितीत बँकांनी कर्ज वसुलीसाठी तगादा लावल्याच्या अनेक तक्रारी समोर आल्या होत्या. याच पार्श्वभूमीवर आता राज्य सरकारनं नवा आदेश काढत कर्जवसुलीला स्थगिती दिल्याचं जाहीर केलं आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी प्रत्यक्षात मराठवाड्यासह अनेक जिल्ह्यांना भेटी देत पूरपरिस्थितीचा आढावा घेतला होता. याचदरम्यान, राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी मोठ्या प्रमाणावर केली जात होती. पण सरकार दरबारी 'ओला दुष्काळ' ही संकल्पना नसून अतिवृष्टी आणि सततचा पाऊस या नावाखालीच सरकारनं मदत जाहीर केल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं होतं. त्यानंतर त्यांनी दिल्लीला जाऊन पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली होती.