Loan Waiver Farmers sarkarnama
महाराष्ट्र

Maharashtra Loan Waiver: राज्य सरकारच्या कर्जमाफीला पुन्हा ब्रेक? आधी विधानसभेची अन् आता विधानपरिषदेची आचारसंहिता ठरणार अडसर

Vidhan Parishad Election 2026 Maharashtra Politics : शेतकरी कर्जमाफीबाबत राज्य सरकारचा निर्णय पुन्हा लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. विधानपरिषद निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे सरकार सावध पवित्र्यात गेल्याची चर्चा सुरू आहे.

Mangesh Mahale

Mumbai News: विधानसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे मोठे आश्वासन देत सत्तेत आलेल्या महायुती सरकारकडून अद्याप ठोस निर्णय जाहीर झालेला नाही. उलट, आता राज्यातील राजकीय घडामोडी आणि निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे कर्जमाफीचा निर्णय आणखी लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या बळीराजामध्ये नाराजी वाढताना दिसत आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी जूनअखेरपर्यंत शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय होईल, असे संकेत दिले होते. सहकार विभागाने यासंदर्भातील प्रस्ताव तयार केल्याची चर्चाही होती. 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंतच्या थकीत पीककर्जासाठी दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याची तयारी सुरू असल्याचे सांगितले जात होते. या निर्णयाचा सुमारे 35 ते 40 लाख शेतकऱ्यांना फायदा होण्याची शक्यता असून राज्यावर जवळपास 27 हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे.

मात्र, सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेत आता पुन्हा आचारसंहितेचा अडसर समोर आला आहे. याआधी 6 मेपर्यंत बारामती आणि राहुरी येथील निवडणुकांमुळे आचारसंहिता लागू होती. त्यानंतर आता 18 मेपासून राज्यातील 17 जागांसाठी होणाऱ्या विधानपरिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली आहे. निवडणूक बिनविरोध न झाल्यास 25 जूनपर्यंत ही आचारसंहिता कायम राहू शकते. परिणामी, सरकार पुन्हा मोठा आर्थिक निर्णय घेण्यापासून दूर राहत असल्याचे दिसत आहे.

विशेष म्हणजे ही निवडणूक सर्वसामान्य मतदारांसाठी नसून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रतिनिधींमार्फत होणारी आहे. त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या सरकारला निर्णय घेण्यात अडचण नसल्याचे जाणकार सांगतात. मात्र, निवडणुकीच्या काळात कर्जमाफी जाहीर केल्यास विरोधकांकडून राजकीय फायदा घेण्याचा आरोप होऊ शकतो, याची धास्ती सरकारला असल्याची चर्चा आहे.

दरम्यान, ग्रामीण भागात मात्र सरकारविरोधात नाराजी वाढत आहे. “निवडणुकीत आश्वासनं द्यायची आणि नंतर आचारसंहितेचा आधार घेत निर्णय पुढे ढकलायचा,” अशी भावना शेतकऱ्यांमध्ये व्यक्त होत आहे. खरीप हंगाम तोंडावर असताना बियाणे, खत आणि शेती मशागतीसाठी पैशांची गरज असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा निर्णय तातडीने हवा आहे. मात्र राजकीय गणितांमध्ये बळीराजाचा प्रश्न पुन्हा मागे पडत असल्याची टीका होत आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT