Maharashtra Government : एका अटीमुळे महाराष्ट्राचे 7 हजार कोटी मोदी सरकारकडे लटकले; पैसे मिळविण्यासाठी CM फडणवीसांची धडपड

Local Body Election : स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक रखडल्याने महाराष्ट्राला मोठा फटका बसत आहे. त्यातच या संस्थांचा 15 व्या वित्त आयोगातील तब्बल 7 हजार कोटी रुपयांचा निधी अडकून पडल्याचे समोर आले आहे. यात नागरी संस्थांचा 4 हजार 500 कोटी तर ग्रामीण संस्थांचा 2 हजार 500 कोटी रुपयांच्या निधीचा समावेश आहे.

हा निधी मिळाला नसल्याने छोटी मोठी विकासकामे रखडली आहेत. हा निधी त्वरित मिळावा यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांना साकडे घातले आहे. सद्यस्थितीत 29 महानगरपालिका, 257 नगरपालिका, 26 जिल्हा परिषदा आणि 289 पंचायत समित्यांवर प्रशासकांमार्फत कारभार चालवला जात आहे.

केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाच्या निर्णयानुसार जिथे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत, जिथे प्रशासक कार्यरत आहेत अशा ठिकाणी वित्त आयोगाचा निधी देण्यास मनाई करण्यात आली आहे. याच नियमाचा फटका सध्या महाराष्ट्राला बसत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे काही ठिकाणी लोकनियुक्त प्रतिनिधी आहेत, पण त्यांनाही निधी देण्यात आलेला नसल्याचेही केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला 4 महिन्यात निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहेत. पंधराव्या वित्त आयोगाची मुदत ही मार्च 2026 मध्ये संपत आहे. त्यामुळे दिलेल्या वेळेत निवडणुका पार पडल्या आणि लोकनियुक्त प्रतिनिधी आले तरच आयोगाची मुदत संपण्यापूर्वी अडकून पडलेला निधी मिळण्याची शक्यता आहे.

वित्त आयोगाचा निधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी सर्वात महत्वाचा असतो. तोच अडकल्यामुळे या यंत्रणेचे कंबरडे मोडले आहे. वित्त आयोगाच्या निधीतून स्थानिक पातळीवरील रस्ते, पाणी, वीज, रुग्णालये, दिवाबत्ती, उद्यान व्यवस्थापन, कचरा व्यवस्थापन अशी साधी वाटणारी पण अत्यंत महत्वाची कामे मार्गी लागतात.