Maharashtra NA Tax : इंग्रजांच्या काळातला NA टॅक्स रद्द केला तरी वसुली सुरुच! पुणे-मुंबईत रहिवाशांना नोटीसा; नेमका घोळ काय?

Maharashtra NA Tax : नागरी भागातील रहिवाशी सोसायट्यांसाठी इंग्रजांच्या काळापासून सुरु असलेला अकृषक कर (NA Tax) महाराष्ट्र सरकारनं वर्षभरापूर्वीच रद्द केला आहे. पण तरीही सरकारकडून अद्यापही या कराची वसुली केली जात आहे. मुंबई-पुण्यासह राज्यातील इतर मोठ्या शहरांमध्येही अनेक रहिवासी सोसायट्यांना हा कर भरण्यासाठी तलाठी कार्यालयांकडून नोटीसा आल्या आहेत. पण हा कर रद्द झालेला असतानाही नोटीसा आल्यानं तो भरायचा की नाही? हा संभ्रम सोसायट्यांमध्ये निर्माण झाला आहे. यासंदर्भात सरकारनं नेमका काय घोळ घातलाय? असा सवाल आता नागरिक करत आहेत.

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारनं ४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील अकृषी कर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळं सोसायट्यांमध्ये गोंधळाचं वातावरण आहे. ज्या सोसायट्यांना हा कर भरण्याच्या नोटीसा आल्या आहेत, त्यांपैकी अनेकांनी हा कर भरण्यास नकार दिला आहे. तर अनेक सोसायट्यांनी यावर विलंब शुल्क किंवा दंड भरावा लागेल या भीतीनं कर भरलाही आहे. यासंदर्भात गेल्या सात ते आठ महिन्यांपासून राज्यभरातून तक्रारी येत आहेत. हिंदुस्तान टाईम्सनं याबाबत वृत्त दिलं आहे.

पण या निर्णयाचा अद्यापही सरकारनं अधिकृत जीआर काढलेला नाही. म्हणजेच मंत्रिमंडळाच्या या निर्णायचं अद्याप शासन निर्णयात किंवा आदेशात रुपांतर झालेलं नाही. त्यामुळेच शासनाकडून शहरी भागातील सोसायट्यांना अकृषी कर भरण्याच्या नोटीसा पाठवण्यात आल्या आहेत. पण सरकारनं हा कर रद्द झाल्याचा निर्णय घेऊनही अद्याप जीआर का काढलेला नाही? यामागं सरकारची नेमकी काय भूमिका आहे? की हा कर रद्द करणं हा केवळ निवडणुकीपूर्वीचा जुमला होता का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. यावर आता सरकारी अधिकाऱ्यांमधील सुत्रांनी सांगितल्याचं कळतंय की, लवकरच राज्य सरकारकडून यासंदर्भात येत्या काही दिवसांतच जीआर काढण्यात येईल. त्यानंतर या अकृषक करासंदर्भात निर्माण झालेल्या गोंळधाची स्थिती दूर होईल.

NA टॅक्स किंवा अकृषी कर काय आहे?

महाराष्ट्रात नॉन अॅग्रीकल्चर टॅक्स अर्थात अकृषी कर हा इंग्रजांच्या राजवटीत आणलेला कर आहे. पालिकांच्या हद्दीतील आणि निश्चित केलेल्या गावठाणाबाहेरच्या शेतजमिनीवर ज्या इमारती उभ्या राहिल्या त्यांच्यासाठी हा कर लागू करण्यात आला होता. पण ४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा कालबाह्य कर नष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कारण त्याच जागेसाठी नागरिक आता प्रॉपर्टी टॅक्स भरतात. त्यामुळं त्यांनी हा अकृष कर भरण्याचा गरज नाही, असं सरकारनं म्हटलं होतं.

दरम्यान, शहरांमध्ये राहणाऱे नागरिक महापालिकेला अनेक प्रकारे कर भरत असतात. यामध्ये वॉटर टॅक्स, प्रॉपर्टी टॅक्स आणि वीज भार यांचा प्रामुख्यानं समावेश आहे. राज्यात जवळपास १.२ लाख रहिवासी सोसायट्या आहेत. यांपैकी सर्वाधिक सोसायट्याया मुंबई, पुणे, नाशिक आणि नागपूर या मेट्रो शहरांमध्ये आहेत.