School Admission SOP News : महाराष्ट्रातील खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये आपल्या पाल्याला प्रवेश मिळवण्यासाठी पालकांची होणारी धावपळ आता कमी होण्याची शक्यता आहे. नर्सरी, ज्युनिअर केजी, सीनिअर केजी आणि इयत्ता पहिलीच्या प्रवेश प्रक्रियेत शाळांना मुलांची किंवा पालकांची मुलाखत घेता येणार नाही. तसेच प्रवेशासाठी लेखी परीक्षा, तोंडी चाचणी किंवा कोणत्याही प्रकारची स्क्रीनिंग टेस्ट घेण्यावरही शिक्षण विभागाने बंदी घातली आहे. प्राथमिक शिक्षण विभागाने यासंदर्भात नवीन प्रमाणित कार्यपद्धती (SOP) जारी केली असून, राज्यातील मान्यताप्राप्त खासगी विनाअनुदानित शाळांना या नियमांचे पालन करावे लागणार आहे.
शाळांमधील प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शक व्हावी, पालकांकडून होणारी अनधिकृत शुल्क वसुली थांबावी आणि शिक्षण हक्क कायद्याची (RTE) प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, या उद्देशाने हे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी यासंदर्भातील आदेश जारी केले आहेत. राज्यातील विविध बोर्डांच्या आणि माध्यमांच्या मान्यताप्राप्त खासगी विनाअनुदानित शाळांना हे नियम लागू राहतील.
मुलाखत, परीक्षा आणि स्क्रीनिंग टेस्टला पूर्णविराम
काही शाळांकडून लहान मुलांच्या प्रवेशासाठी मुलाखती घेतल्या जात असल्याच्या, पालकांना विविध प्रश्न विचारले जात असल्याच्या आणि अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी होत असल्याच्या तक्रारी शिक्षण विभागाला प्राप्त झाल्या होत्या. याशिवाय प्रवेशाच्या नावाखाली देणगी किंवा नियमबाह्य शुल्क आकारले जात असल्याचेही निदर्शनास आले होते.
या तक्रारींची दखल घेत शिक्षण विभागाने प्रवेश प्रक्रियेसाठी स्पष्ट नियमावली तयार केली आहे. नव्या निर्देशांनुसार, प्रवेशाच्या वेळी मुलांची शैक्षणिक पात्रता तपासण्यासाठी कोणतीही लेखी किंवा तोंडी परीक्षा घेता येणार नाही. मुलांची किंवा त्यांच्या पालकांची मुलाखत घेऊन प्रवेश निश्चित करण्याची पद्धतही बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रवेशाच्या नावाखाली लहान मुलांवर चाचण्यांचा किंवा मुलाखतींचा ताण टाकता येणार नाही.
विशिष्ट दुकानातूनच पुस्तके खरेदी करण्याची सक्ती नाही
शाळांच्या पुस्तक खरेदी प्रक्रियेबाबतही शिक्षण विभागाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. राज्य मंडळ, CBSE आणि ICSE अभ्यासक्रम राबवणाऱ्या शाळांना NCERT आणि SCERT च्या अभ्यासक्रमावर आधारित पुस्तकांचा वापर करावा लागणार आहे. यामध्ये बालभारतीच्या पाठ्यपुस्तकांचाही समावेश असेल. तर इतर मंडळांच्या शाळांना संबंधित मंडळाने मान्यता दिलेल्या पुस्तकांचा वापर करणे आवश्यक राहील.
विशेष म्हणजे, कोणत्याही शाळेला विद्यार्थ्यांच्या पालकांवर एखाद्या ठरावीक खासगी प्रकाशकाची पुस्तके खरेदी करण्यासाठी दबाव टाकता येणार नाही. तसेच विशिष्ट दुकानातूनच पुस्तके घ्यावीत, अशी सक्तीही करता येणार नाही. त्यामुळे पुस्तक खरेदीच्या माध्यमातून पालकांची होणारी आर्थिक पिळवणूक रोखण्यास मदत होऊ शकते.
प्रवेश प्रक्रियेवर अधिकाऱ्यांची नजर
नव्या नियमांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होते की नाही, याची तपासणी करण्याची जबाबदारीही शिक्षण विभागाने निश्चित केली आहे. प्रवेश प्रक्रियेच्या काळात गटशिक्षणाधिकारी आणि संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी शाळांना भेटी देऊन पाहणी करणार आहेत. काही ठिकाणी अचानक तपासणीही केली जाणार आहे.
या तपासणीदरम्यान प्रवेशासाठी कोणत्या अटी लावल्या जात आहेत, पालकांकडून किती शुल्क आकारले जात आहे आणि अनधिकृत देणगी किंवा अतिरिक्त रक्कम घेतली जात आहे का, याची पडताळणी केली जाणार आहे. त्यामुळे आगामी शैक्षणिक वर्षातील प्रवेश प्रक्रियेत शाळांच्या मनमानीला आळा बसणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.