Education Department SOP : खासगी शाळांच्या मनमानीला बसणार चाप! प्रवेश, फी अन् गणवेशाबाबत शिक्षण विभागाचे कडक नियम!

Education department SOP for private schools : महाराष्ट्रातील खासगी शाळांच्या मनमानीला आळा घालण्यासाठी शिक्षण विभागाचे कडक नियम! प्रवेश प्रक्रिया, शाळांची फी आणि गणवेशाबाबत काय आहेत नवीन SOP? पालकांनी जाणून घ्या महत्त्वाचे नियम.
Maharashtra Education Department New
Maharashtra Education Department NewSarkarnama
Published on: 
Updated on: 

राज्यातील खासगी विनाअनुदानित पूर्व प्राथमिक शाळांमध्ये प्रवेशाच्या नावाखाली पालकांकडून होणारी अतिरिक्त शुल्क वसुली, देणगी आणि मनमानी कारभाराला आता आळा बसणार आहे. शाळांच्या प्रवेश प्रक्रिया आणि शुल्क आकारणीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी शिक्षण संचालनालयाने नवीन प्रमाणित कार्यपद्धती (SOP) जाहीर केली आहे. प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाचे संचालक शरद गोसावी यांनी 16 तारखेला यासंदर्भातील निर्देश जारी केले आहेत. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशापासून ते पुस्तके, वह्या आणि गणवेश खरेदीपर्यंत अनेक महत्त्वाचे नियम लागू होणार आहेत.

नवीन नियमांनुसार, खासगी शाळांना प्रवेश देताना विद्यार्थ्यांची लेखी किंवा तोंडी परीक्षा घेता येणार नाही. तसेच मुलाखत किंवा इतर कोणत्याही प्रकारची छाननी करून प्रवेश निश्चित करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. प्रवेशासाठी शासनाने निश्चित केलेल्या कागदपत्रांव्यतिरिक्त पालकांकडे आयकर विवरणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला किंवा कुटुंबाचे छायाचित्र यांसारखी अतिरिक्त कागदपत्रे मागता येणार नाहीत.

Maharashtra Education Department New
Gram Panchayat : गावच्या विकासाचा मोठा गेमचेंजर निर्णय! आता गावगाडा चालणार थेट 'स्वबळावर'; ग्रामपंचायतींना मिळाले उत्पन्नाचे नवे मार्ग

प्रवेश प्रक्रियेत जात, धर्म, भाषा, लिंग किंवा आर्थिक परिस्थितीच्या आधारावर भेदभाव करता येणार नाही. उपलब्ध जागांपेक्षा अधिक अर्ज आल्यास पारदर्शक लॉटरी पद्धतीने विद्यार्थ्यांची निवड करावी लागणार आहे. प्रवेशाचे वेळापत्रक शाळेच्या वेबसाइटवर आणि सूचना फलकावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक असेल. पालकांना अर्ज करण्यासाठी किमान 10 कार्यालयीन दिवसांचा कालावधी द्यावा लागणार आहे.

विशेष म्हणजे, शाळा विशिष्ट दुकानातून पुस्तके, वह्या किंवा गणवेश खरेदी करण्याची सक्ती करू शकणार नाहीत. तसेच खासगी प्रकाशनांची पुस्तके घेण्याची सक्तीही करता येणार नाही. शुल्क आकारणीबाबतही नियम कडक करण्यात आले आहेत. शाळांना संपूर्ण शुल्क रचना वेबसाइटवर आणि सूचना फलकावर जाहीर करावी लागेल. प्रत्येक शुल्कासाठी अधिकृत पावती देणेही आवश्यक असेल.

नियम मोडणाऱ्या शाळांवर अचानक तपासणी

नवीन नियमांची अंमलबजावणी होते की नाही, यासाठी शिक्षणाधिकारी शाळांची अचानक तपासणी करणार आहेत. प्रवेश प्रक्रिया, शुल्क आकारणी आणि लॉटरीच्या नोंदी तपासल्या जातील. पालकांच्या तक्रारींची चौकशी करून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांना नोटीस बजावण्यासह दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे.

Maharashtra Education Department New
सोनिया गांधींच्या पुस्तक प्रकाशन सोहळ्यात मायलेकींची मिठी अन् राहुल यांचा प्रेमळ स्पर्श! पाहा PHOTOS

नर्सरी ते पहिली प्रवेशासाठी वयोमर्यादा

शाळा प्रवेशासाठी किमान वयाचे निकष टप्प्याटप्प्याने लागू होणार आहेत.

  1. 2027-28 : नर्सरीसाठी 3 वर्षे

  2. 2028-29 : ज्युनिअर केजीसाठी 4 वर्षे

  3. 2029-30 : सीनिअर केजीसाठी 5 वर्षे

  4. 2030-31 : इयत्ता पहिलीसाठी 6 वर्षे

या वयोमर्यादेची गणना दरवर्षी 30 जून हा संदर्भ दिनांक मानून केली जाणार आहे. त्यामुळे खासगी शाळांच्या प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता येण्यासोबतच पालकांची होणारी आर्थिक अडवणूक कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.