Mumbai News: राज्यातील सध्या कार्यरत शिक्षणसेवकांच्या मानधनवाढीचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. शिक्षणसेवकांच्या मानधनात प्रतिमाह २० हजार रुपयांची वाढ करावी, अशी मागणी युवा शैक्षणिक व सामाजिक न्याय संघटनेने केली आहे.
या मागणीची दखल घेत शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांच्याकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यामुळे राज्यातील शिक्षणसेवकांचे मानधन वाढणार का, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
मात्र, हा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आला असला तरी मानधनवाढीला अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयाशी संबंधित बाब असल्याने पुढील निर्णय घेण्यासाठी हे निवेदन शासनाकडे सादर करण्यात आल्याचे शिक्षण संचालकांनी पत्रात स्पष्ट केले आहे.
शिक्षणसेवकांच्या मानधनात यापूर्वी ७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी शासन निर्णयाद्वारे सुधारणा करण्यात आली होती. त्यानुसार प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक स्तरावरील शिक्षणसेवकांचे मानधन सहा हजार रुपयांवरून १६ हजार रुपये करण्यात आले. माध्यमिक स्तरावरील मानधन आठ हजारांवरून १८ हजार रुपये, तर उच्च माध्यमिक आणि कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षणसेवकांचे मानधन नऊ हजारांवरून २० हजार रुपये करण्यात आले होते. ही सुधारणा १ जानेवारी २०२३ पासून लागू झाली होती.
तत्पूर्वी १७ सप्टेंबर २०११ रोजी शिक्षणसेवकांच्या मानधनात सुधारणा करण्यात आली होती. त्यानंतर वाढती महागाई आणि नियमित शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगानुसार मिळणारे सुधारित वेतन लक्षात घेता मानधन वाढवण्याची मागणी सातत्याने होत आहे.
मानधनवाढीच्या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातील रिट याचिका क्रमांक १३६७/२०२२ मधील ३० जून २०२२ च्या आदेशाचाही संदर्भ देण्यात आला आहे. शिक्षणसेवकांचे मानधन किमान वेतनाच्या निकषांनुसार सुधारित करण्याबाबत न्यायालयाने निर्देश दिले होते.
युवा शैक्षणिक व सामाजिक न्याय संघटनेने सध्या कार्यरत असलेल्या शिक्षणसेवकांच्या मानधनात प्रतिमाह २० हजार रुपयांची वाढ करण्याची मागणी निवेदनाद्वारे केली होती. या प्रकरणी शिक्षण सहसंचालक (प्रशासन, अंदाज व नियोजन), शिक्षण आयुक्तालय, पुणे यांचे १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजीचे पत्रही संदर्भासाठी जोडण्यात आले आहे.
शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांनी ३० ऑक्टोबर रोजी पाठवलेल्या पत्रात निवेदनातील मागण्या शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयाशी संबंधित असल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे योग्य मार्गदर्शन आणि पुढील कार्यवाहीसाठी हे निवेदन प्रधान सचिवांकडे पाठवण्यात आले आहे.
सध्या शासनाकडे केवळ प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. प्रतिमाह २० हजार रुपयांची वाढ मंजूर झाल्याचा किंवा ती लागू करण्याचा कोणताही नवीन शासन निर्णय अद्याप जाहीर झालेला नाही. त्यामुळे मानधनवाढ प्रत्यक्षात कधी होणार, तसेच प्रस्तावाला शासनाकडून कोणता प्रतिसाद मिळणार, हे स्पष्ट झालेले नाही. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या मागणीवर शासन काय निर्णय घेते, याकडे राज्यातील शिक्षणसेवकांचे लक्ष लागले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.