Janasuraksha Bill 2024: जनसुरक्षा विधेयकाविरोधात काँग्रेसनं बाळगलं मौन, दिल्लीतील नेते नाराज! काय घडलंय नेमकं?

Janasuraksha Bill 2024: कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या नियंत्रणासाठी राज्य शासनानं आणलेलं वादग्रस्त महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक २०२४ गुरुवारी विधानसभेत आवाजी मतदान घेऊन बहुमतानं मंजूर झालं. काँग्रेसच्या नेत्यांनी देखील सुरुवातीला या विधेयकाला विरोध दर्शवला होता. पण काल सभागृहात मात्र त्यांचा विरोध मावळला. काँग्रेसच्या राज्यातील नेत्यांनी सभागृहात या विधेयकावर किरकोळ सूचना वगळता मौन बळगणं पसंत केलं. नेमकी हीच बाब काँग्रेसच्या दिल्लीतील नेत्यांना रुचलेली नाही. त्यांच्यामध्ये यावरुन नाराजी पसरली आहे.

नेमकं काय घडलंय?

जनसुरक्षा विधेयक विधानसभेत सादर झाल्यानंतर या विधेयकाला थेट विरोध करण्याच्या सूचना काँग्रेसच्या दिल्लीतील वरिष्ठ नेत्यांनी राज्यातील नेत्यांना दिल्या होत्या. पण तरीही काँग्रेसचे नेते नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार या प्रमुख नेत्यांनी सभागृहात या विधेयकाला विरोध केला नाही. तसंच फडणवीसांनी विधेयक मांडल्यानंतर काँग्रेस नेत्यांनी सभागृहात त्यावर पुरेशी चर्चाही केली नसल्याचं सांगितलं जात आहे. यामुळं काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते नाराज असून याबाबत पुढे काय रणनिती आखतात हे पाहावं लागणार आहे.

आक्षेप दूर केल्याचा दावा

दरम्यान, देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी जेव्हा विधेयक विधानसभेत मांडलं. तेव्हा त्यांनी या विधेयकाचा उद्देश, त्याच्या मूळ मसुद्यातील आक्षेपांनुसार केलेले बदल आणि यासंबंधी सुरु असलेल्या आरोपांना उत्तरं दिली. त्यानुसार, कोणावरही वैयक्तिकरित्या अटकेची कारवाई होणार नाही. फक्त बंदी आणलेल्या संघटनेशी जर ती व्यक्ती संबधित असेल तरच त्याला अटक होऊ शकते. त्याचबरोबर एखाद्या कडव्या संघटनेवर बंदी आणतानाही विशिष्ट प्रक्रियेचं पालन केलं जाईल. त्यानुसार, आधी एका प्राधिकरणासमोर ज्यामध्ये एक हायकोर्टाचे न्यायाधीश, एक जिल्हा न्यायाधिश आणि एक सरकारी वकील असतील.

या प्राधिकरणासमोर जर सर्व पुराव्यानिशी संबंधित संघटना दोषी ठरल्यास नंतर त्याचा अहवाल सरकारकडं येणार त्यानंतर त्या संघटनेवर बंदीची कारवाई केली जाईल, असंही फडणवीसांनी यावेळी सांगितलं. तसंच सर्वपक्षीय नेत्यांचा सहभाग असलेल्या संयुक्त चिकित्सा समितीनं तपासल्यानंतर विधेयकात बदल झाले. पण त्यावर एकानंही डिसेंट नोट दिली नाही, त्यामुळं त्यावरचे सर्व प्रकारचे आक्षेप आता संपले असल्याचा दावाही फडणवीसांनी सभागृहात केला होता.

कम्युनिस्ट पार्टीशिवाय सर्व विरोधीपक्षांचा पाठिंबा

पण काँग्रेससह ठाकरेंची शिवसेना आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या वरिष्ठ आमदारांनी समितीत सहभाग असल्या कारणानं या विधेयकाच्या चर्चेत सहभाग घेतला नाही, शांत राहणं पसंत केलं. आपल्या संसदीय आयुधांचा त्यांनी कुठल्याही प्रकारे वापर केला नाही. केवळ कम्युनिस्ट पार्टीचे आमदार विनोद निकोले यांनीच या विधेयकाला स्पष्टपणे विरोध दर्शवला.

भीमा कोरेगाव प्रकरणात हा कायदा नसतानाही अनेक डाव्या विचारसरणीच्या बुद्धिवादी नेत्यांना सरकारनं कठोर कारवाई केली होती. त्यांना तुरुंगात पाठवण्यात आलं. यातील ज्येष्ठ मानवाधिकार कार्यकर्ते स्टेन स्वामी यांचं ८४ व्या वर्षी तुरुंगातच हृदविकाराच्या झटक्यानं निधन झालं. या लोकांचा साधा उल्लेखही जनसुरक्षा विधेयकावर चर्चा सुरु असताना सभागृहात काँग्रेसनं किंवा इतर कुठल्याही पक्षाच्या आमदारांनी केला नाही.

कट्टर उजव्या विचारसरणीचं काय?

सर्वात महत्वाचं म्हणजे, कट्टर डावी विचारसरणी देशासाठी संविधानासाठी घातक असल्याचं सांगत त्यांच्यावर कारवाईसाठी हा कायदा आणण्यात आला असल्याचं स्पष्टपणे फडणवीसांनी सांगितलं. पण दुसरीकडं कट्टर उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांचं काय? त्यांचा संविधानाला आणि सामाजाला धोका नाही का? या लोकांवर कोणत्या कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात येईल, किंवा करणारच नाही. हे मात्र मुख्यंमत्री तथा गृहमंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीसांनी सभागृहात सांगितलं नाही. रोहित पवार आणि विनोद निकोले यांनीच याबाबत काही प्रश्न विचारले. पण त्यावर सरकारनं सोईस्करित्या मौन बाळगलं आणि तरीही एकमतानं हे विधेयक मंजूर झालं.