Mahavitarans: निवडणूक जाहीर होताच वीज ग्राहकांना दिलासा; वीज नियामक आयोगाकडून पहिल्यांदाच आदेश स्थगित

Mumbai News: राज्य निवडणूक आयोगाने मंगळवारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला. नगरपंचायत आणि नगरपरिषद निवडणुक 2 डिसेंबर रोजी होणार आहे.

महावितरणच्या वीजदरात सरासरी १२ टक्क्यांची कपात करण्याच्या राज्य वीज नियामक आयोगाच्या २८ मार्चच्या आदेशानुसार तूर्तास बिल आकारणी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. आयोगाचे सुधारित दरांचे आदेश रद्दबातल केले. यामुळे राज्यभरातील ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे.

पाच वर्षांत सुमारे ९२ हजार कोटी रुपयांचा फटका आयोगाने जाहीर केलेल्या वीजदरांमुळे महावितरणला बसणार होता. त्यामुळे महावितरणने तातडीने या वीजदरांचा फेरविचार करावा, अशी याचिका सादर केल्यावर आयोगाने लगेचच आपला आदेश स्थगित केला. आपलाच आदेश लगेच स्थगित करण्याचे आयोगाचे हे पहिलेच उदाहरण होते.

गेल्या महिन्यात महावितरणने वाढविलेला घरगुती ग्राहकांसाठीचा वीज वापरानुसार प्रति युनिट ३५ ते ९५ पैसे इतका इंधन अधिभार या महिन्यात शून्यावर आणला आहे. त्याचाही लाभ सर्व श्रेणीतील वीज ग्राहकांना मिळणार आहे. राज्य महावितरणने ४८ हजार कोटी रुपयांची तूट दाखवून यंदाच्या वर्षी काही ग्राहकांसाठी वीजदर वाढ सुचविली होती. मात्र आयोगाने मांडलेल्या जमाखर्चाच्या हिशेबानुसार महावितरणकडे ४४ हजार कोटी रुपये अधिक्य दाखविले.

आयोगाने महावितरणचे आक्षेप मान्य करून वीजदरातील कपात कमी करून २५ जून रोजी सुधारित वीजदर आदेश जारी केले आणि त्याची अंमलबजावणी १ जुलैपासून सुरु झाली.

विविध कंपन्या आणि २०-२५ वीज ग्राहकांनी उच्च न्यायालयाच्या मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर खंडपीठांपुढे याचिका सादर केल्या. त्यावर एकत्रितपणे न्यायमूर्ती बी.पी. कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिर्दोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.

खंडपीठाने आयोगाचा २५ जून रोजीचा सुधारित आदेश रद्दबातल करून आधीच्या २८ मार्चच्या वीजदर कपातीच्या आदेशानुसार सध्या बिलआकारणी करावी, असे स्पष्ट केले आहे.

महावितरण किंवा अन्य प्रतिवादींना सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी चार आठवड्यांचा कालावधी देण्यात आला असून आयोगापुढे फेरसुनावणी होऊन निर्णय होईपर्यंत आधीच्या आदेशानुसार बिल आकारणी करण्यात येणार आहे.