teacher recruitment : राज्यातील आठ हजार शिक्षकांच्या नोकरीवर गंडांतर! चौकशीचे आदेश दिल्याने पगार थांबणार, येत्या काळात मोठा घोटाळा उघड होणार?

Mumbai News : राज्यातील खासगी अनुदानित, अंशत: अनुदानित, विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक पदभरतीसाठी 22 जून 2017 पासून पवित्र पोर्टल सुरु करण्यात आले होते. या संगणकीय प्रणालीमार्फत शिक्षकांची पदभरती आवश्यक होती. मात्र, सात ते आठ हजार पदांची भरती पवित्र पोर्टलशिवाय झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे आता विभागीय उपसंचालकांच्या माध्यमातून या सर्वांची पडताळणी होणार आहे. या शिक्षकांच्या मान्यतेसह संपूर्ण कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी उपसंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती नेमण्यात आली आहे. त्यामुळे पवित्र पोर्टलशिवाय भारती झालेल्या या आठ हजार शिक्षकांच्या नोकरीवर गंडांतर आले असून त्यांची पगार थांबण्याची शक्यता आहे.

शिक्षक भरतीसाठी 22 जून 2017 पासून पवित्र पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. मात्र, पोर्टल काही दिवस अकार्यान्वित असतानाही राज्यातील खासगी अनुदानित माध्यमिक शाळांमध्ये सुमारे आठ हजार शिक्षकांची भरती झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या शिक्षकांच्या मान्यतेसह संपूर्ण कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी उपसंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती नेमण्यात आली आहे. त्यामुळे याबाबत पडताळणी करण्याचा मोठा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे.

राज्यभरात सात ते आठ हजार पदांची भरती पवित्र पोर्टलशिवाय झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. नागपूरमध्ये 650, नाशिकमध्ये 800 तर अन्य जिल्ह्यांमध्ये देखील शेकडो शिक्षकांच्या (Teacher) शालार्थ आयडीचा घोळ समोर आला आहे. त्यानंतर राज्यातील 17 हजार माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील तीन लाख शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या संपूर्ण कागदपत्रांची पडताळणी केली जात असून यासाठी राज्य सरकारकडून चौकशीसाठी पुण्याचे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘एसआयटी’ नेमली आहे.

उपसंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समितीला या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तीन महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली आहे. समितीच्या माध्यमातून प्रत्येक शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची वैयक्तिक मान्यता, संस्थेचा रुजू रिपोर्ट, शिक्षणाधिकाऱ्यांचे आदेश, शालार्थ आयडी अशा कागदपत्रांची पडताळणी सुरू आहे.

त्यासोबतच 22 जून 2017 पासून पवित्र पोर्टलशिवाय भरती झालेल्या शिक्षकांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी विभागीय उपसंचालक व दोन शिक्षणाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची समिती नेमली जाणार आहे. 15 मे 2026 पर्यंत समितीने त्यांचा अहवाल शासनाला सादर करावा, असेही आदेशात म्हटले आहे.

पवित्र पोर्टलशिवाय खासगी अनुदानित, अंशत: अनुदानित, विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक पदभरती करण्यात आली आहे. राज्यात सात ते आठ हजार पदांची भरती पवित्र पोर्टलशिवाय झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. त्यांची आता विभागीय उपसंचालकांच्या माध्यमातून या सर्वांची पडताळणी होईल, असे माध्यमिक शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. श्रीराम पानझडे यांनी सांगितले.