Mumbai News: राज्यातील अपात्र शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नावे शालार्थ प्रणालीमध्ये नियमबाह्य पद्धतीने समाविष्ट करून त्यांना वेतन अदा केल्याच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष चौकशी पथकाला (S.I.T.) राज्य सरकारने आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे.
त्यामुळे या प्रकरणातील चौकशी पूर्ण करण्यासाठी विशेष तपास पथकाला आता ८ ऑगस्ट २०२६ ते ७ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीपर्यंतचा अतिरिक्त वेळ मिळाला आहे.महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने २ सप्टेंबर २०२६ रोजी यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला आहे.
राज्यातील काहीअपात्र शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नावे शालार्थ प्रणालीमध्ये नियमबाह्य पद्धतीने समाविष्ट करून त्यांना वेतन अदा करण्यात आल्याच्या प्रकरणाची विशेष चौकशी करण्यासाठी सरकारने विशेष चौकशी पथकाची (S.I.T.) स्थापना केली होती.
या प्रकरणाशी संबंधित शासन निर्णयांमध्ये यापूर्वी विशेष चौकशी पथकाची स्थापना करण्यात आली होती. या चौकशीदरम्यान संबंधित प्रकरणातील कागदपत्रे, नियुक्त्या, शालार्थ प्रणालीतील नोंदी आणि वेतन अदा करण्याची प्रक्रिया यांची तपासणी केली जात आहे.
विशेष तपास पथकाच्या प्रमुखांनी १० जून २०२६ रोजीच्या पत्राद्वारे चौकशी अहवालाचे अंतिमीकरण करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार सरकारने चौकशी पथकाला आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शासन निर्णयानुसार ही मुदतवाढ ८ ऑगस्ट २०२६ ते ७ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीसाठी लागू राहणार आहे.त्यामुळे राज्यातील अपात्र शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नियमबाह्य पद्धतीने शालार्थ प्रणालीमध्ये समाविष्ट करून वेतन देण्यात आले का, याबाबतची चौकशी आता आणखी तीन महिने सुरू राहणार आहे.
या विशेष चौकशीचा केंद्रबिंदू शालार्थ प्रणालीमध्ये अपात्र शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नावे समाविष्ट करणे आणि त्यानंतर त्यांना वेतन अदा करणे हा आहे.
शालार्थ ही शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाशी संबंधित महत्त्वाची ऑनलाइन प्रणाली आहे. त्यामुळे एखाद्या अपात्र व्यक्तीचे नाव या प्रणालीमध्ये नियमबाह्य पद्धतीने समाविष्ट करून सरकारी निधीतून वेतन अदा झाले असल्यास, त्याची जबाबदारी निश्चित करणे आणि संबंधित प्रक्रियेची चौकशी करणे महत्त्वाचे ठरते.
या प्रकरणातील विशेष चौकशी पथकाचा अंतिम अहवाल महत्त्वाचा ठरणार आहे. नियमबाह्य नियुक्त्या किंवा शालार्थ प्रणालीतील अनियमितता आढळल्यास संबंधित प्रकरणांमध्ये पुढील प्रशासकीय अथवा कायदेशीर कारवाईचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. मुदतवाढीमुळे चौकशी पथकाला संबंधित कागदपत्रे आणि प्रकरणांचा अधिक सखोल तपास करून अंतिम अहवाल तयार करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळाला आहे.
अपात्र शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शालार्थ प्रणालीत नियमबाह्य पद्धतीने समाविष्ट करून वेतन दिल्याच्या आरोपांची चौकशी करणाऱ्या SIT ला सरकारने तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा अंतिम अहवाल आता ७ नोव्हेंबर २०२६पर्यंत अपेक्षित आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.