Maharashtra Crime: लाडक्या बहिणींना सुरक्षा देण्यास फडणवीस सरकार ठरलं अपयशी

निशा शिवूरकर

(महिला प्रश्नांसाठी कार्यरत ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या)

देशातील अनेक राज्यांतील परिस्थिती महिलांसाठी सुरक्षित नाही. पुरोगामी समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात आपल्या राज्यात महिला आणि लहान मुलांवरील अत्याचारांच्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे. निवडणुकीत मते मिळविण्यासाठी ‘लाडक्या बहिणीं’ना पैसे वाटणारे महाराष्ट्र सरकार भगिनींना सुरक्षा देण्यास मात्र अपयशी ठरले आहे, हे कटू सत्य आहे. राज्यातील महिलांवरील अत्याचाराच्या सद्य:स्थितीचा घेतलेला आढावा...

सध्या देशातील तसेच अनेक राज्यांतील परिस्थिती महिलांसाठी सुरक्षित नाही. महिलांवरील अत्याचारांचे प्रमाण सर्वत्र चिंताजनकरीत्या वाढत आहे. दुर्दैवाने आपला महाराष्ट्रही त्याला अपवाद नाही. जून २०२४ मधील महाराष्ट्राच्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार राज्यात रोज महिलांवरील अत्याचाराचे १२१ अन् लहान मुलांवरील अत्याचाराचे ५५ गुन्हे नोंदवले जातात. २०२१ ते २०२३ या काळात राज्यात महिला अत्याचारप्रकरणी एक लाख ३२ हजार २३८ आणि बालक अत्याचारप्रकरणी ५९ हजार ७९६ गुन्ह्यांची नोंद झालेली आहे.

लैंगिक छळाच्या गुन्ह्यांत वाढ झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. ऑक्टोबर २०२४ च्या पोलिसांकडील अहवालानुसार सप्टेंबरमध्ये महाराष्ट्रात ८९ मुलींच्या अपहरणाच्या तक्रारी नोंदवल्या गेल्या. तसेच मागील आठ महिन्यांत राज्यातून २६ हजार महिला आणि तरुणी बेपत्ता झाल्या आहेत. जानेवारी २०२३ ते जुलै २०२४ या काळात ८० लहान मुले गायब झाली आहेत. बेपत्ता झालेल्या १८ वर्षांखालील मुलींची संख्या सहा हजारांपेक्षा अधिक आहे. आपल्या राज्यात महिला आणि लहान मुले सुरक्षित नाहीत याचाच, हा बोलका पुरावा आहे.

नागपूर-ठाण्यात गुन्ह्यांत वाढ

देशाची उपराजधानी आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री अन् गृहमंत्र्यांचा मतदारसंघ असलेल्या नागपूरमध्ये २०२४ च्या जानेवारी ते डिसेंबर या काळात स्त्रियांवरील अत्याचाराच्या २८५ घटना घडल्या. २०२३ मध्ये घडलेल्या २६३ घटनांपेक्षा हे प्रमाण वाढले आहे. हीच परिस्थिती उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या ठाणे जिल्ह्यामध्ये आहे.

या जिल्ह्यात मार्च ते जुलै २०२४ या पाच महिन्यांतच महिलांवरील अत्याचारांचे १४६ गुन्हे दाखल झाले होते. २५३ विनयभंगाची प्रकरणे उघडकीस आलेली आहेत. मे २०२४ च्या अखेरीपर्यंत मुंबई पोलिसांनी ‘पोक्सो’ म्हणजे बाल लैंगिक अपराधापासून संरक्षण कायद्याअंतर्गत ५०९ गुन्हे नोंदवले आहेत. त्या आधीच्या वर्षी याच काळात ४५६ गुन्ह्यांची नोंद झाली होती. मुंबईसारख्या शहरात विद्यार्थ्यांवरील लैंगिक अत्याचारांच्या घटनांची वाढ झाली आहे.

‘बदलापूर’प्रकरणी संवेदनशून्यता

महाराष्ट्रात एकूणच सामान्य जनतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांची संख्या वाढली आहे. बीड जिल्ह्यातील मस्साजोग येथील सरपंच संतोष देशमुख यांची हत्या अन् परभणीतील सोमनाथ सूर्यवंशीच्या पोलिस कोठडीतील मृत्यूचे पडसाद विधानसभा अधिवेशनात उमटले. विरोधकांनी तसेच सत्ताधाऱ्यांपैकी काही आमदारांनी आवाज उठवल्यानंतर गुन्हे दाखल झाले. त्यानंतरही आरोपींना अटक होण्यास बराच कालापव्यय झाला. अजूनही काही आरोपी पोलिसांना सापडले नाहीत. या प्रकरणात पोलिस गुन्हेगारांना पाठीशी घालत आहेत ही वस्तुस्थिती जगजाहीर झाली. जनतेने आवाज उठवल्यानंतरच कारवाई केली जाते. १३ ऑगस्ट २०२४ रोजी बदलापूरच्या शाळेमध्ये दोन लहान मुलींवर झालेल्या बलात्काराच्या प्रकरणात पोलिसांनी फिर्याद दाखल करण्यास केलेली दिरंगाई पोलिसांच्या संवेदनशून्यतेचे ठळक आणि वेदनादायी उदाहरण आहे.

आपल्या साडेतीन वर्षांच्या मुलीवर झालेल्या बलात्काराची तक्रार नोंदवायला गेलेल्या गरोदर मातेला त्या बालिकेसह पोलिस ठाण्यात ११ तास उपाशी बसवून ठेवण्यात आले. चिडलेली जनता रस्त्यावर आल्यानंतरच गुन्हा दाखल झाला. या गुन्ह्याचा योग्य तपास करण्याऐवजी आरोपीला तळोजा तुरुंगातून बदलापूरला नेत असताना पोलिसांनी आरोपीचे ‘एन्काऊंटर’ करून त्याला ठार मारले. हे ‘एन्काऊंटर’ संशयास्पद होते. उच्च न्यायालयानेही तशी नोंद करत पोलिसांविरुद्ध कारवाईचे आदेश दिले आहेत.

गृहमंत्र्यांकडूनच संरक्षण?

या ‘एन्काऊंटर’नंतर महाराष्ट्राच्या गृहमंत्र्यांचे पिस्तूल हातात घेऊन ‘बदला पुरा!’ असा मजकूर असलेली भित्तीपत्रके मुंबई शहरात लावण्यात आली होती. याच गृहमंत्र्यांनी परभणीत पोलिस कोठडीत मृत्यू पावलेल्या सोमनाथ सूर्यवंशीचा आजारपणाने मृत्यू झाला, असे वक्तव्य विधानसभेत केले होते.

वास्तविक सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या वैद्यकीय तपासणी अहवालात त्यांचा मारहाणीने मृत्यू झाला अशी स्पष्ट नोंद आहे . न्यायालयीन चौकशीच्या अहवालातही हाच निष्कर्ष नोंदवला आहे. महाराष्ट्राच्या गृहमंत्र्यांचे हे वर्तन एका अर्थाने गुन्हेगारांना संरक्षण देणारे आहे. महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांना प्रतिबंध करण्यास सरकार अपयशी ठरले आहे, याचा हाही एक दाखला आहे.

महिला-बालकांवरील अत्याचाराचे चित्र

राज्यात रोज महिलांवरील अत्याचाराचे १२१ अन् लहान मुलांवरील अत्याचाराचे ५५ गुन्हे २०२१ ते २०२३ दरम्यान राज्यात महिला अत्याचारप्रकरणी एक लाख ३२ हजार २३८ गुन्ह्यांची नोंद. बालकांवरील अत्याचारप्रकरणी ५९ हजार ७९६ गुन्ह्यांची नोंद. आठ महिन्यांत राज्यातून २६ हजार महिला आणि तरुणी बेपत्ता. बेपत्ता झालेल्यांत १८ वर्षांखालील मुलींची संख्या सहा हजारापेक्षा अधिक

शिक्षा होण्याचे प्रमाण कमी

कायद्याच्या चौकटीत गुन्ह्यांचा योग्य तपास करणे, योग्य साक्षी-पुरावे गोळा करणे अन् न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करून गुन्हेगारांना शिक्षा होईल, असा तपास करण्याची जबाबदारी पोलिसांवर आहे. पोलिस ही जबाबदारी पार पाडत नाहीत. त्यामुळे गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा होण्याचे प्रमाण कमी आहे.

राष्ट्रीय गुन्हे नोंदी विभाग, ‘एनसीआरबी ने प्रकाशित केलेल्या ‘भारतातील गुन्हे - २०२२’ या अहवालानुसार गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण आपल्याकडे फारच कमी आहे. खुनाच्या प्रकरणात शिक्षा होण्याचे प्रमाण ४५ टक्क्यांहून तर बलात्काराच्या प्रकरणात ३० टक्क्यांहून कमी आहे. पोलिसांची अपुरी संख्या, पोलिसांची संवेदनशून्यता, राजकीय नेत्यांचा हस्तक्षेप, आर्थिक भ्रष्टाचार अशा अनेक कारणांमुळे पोलिस जबाबदारी नीट पार पाडत नाहीत.शिक्षा होण्याचे प्रमाण कमी असल्यामुळेही अत्याचार वाढत जातात.

वर्मा आयोगाची नियुक्ती

२०१२ मध्ये दिल्लीत निर्भया अत्याचारानंतर जनतेने केलेल्या आंदोलनांची तत्कालीन केंद्र सरकारने दखल घेतली. मानवाधिकार आयोगाचे माजी अध्यक्ष जगदीशशरण वर्मा यांच्या अध्यक्षतेत लैंगिक अत्याचारासंबंधित कायद्यात दुरुस्तीसाठी समिती नेमली होती. माजी ‘सॉलिसिटर जनरल’ गोपाल सुब्रमण्यम आणि न्यायमूर्ती लीला सेठ या समितीचे अन्य सदस्य होते. हजारो तरुण-तरुणींनी म्हणणे आयोगाकडे पाठवले.

विविध महिला संघटनांच्या प्रतिनिधी आयोगाला भेटल्या. त्यांनी लैंगिक अत्याचारांसंदर्भात कायदे बदलाची; सरकार व पोलिसांच्या भूमिकांविषयीचे निवेदन आयोगाकडे दिले. वर्मा आयोगाने विविध शिफारशींसह २३ जानेवारी २०१३ ला ६३० पानांचा अहवाल शासनाला सुपूर्द केला.

राज्य सरकारची जबाबदारी

‘लैंगिक छळाची प्रत्येक घटना ही भारतीय राज्यघटनेतील लिंग समानता, जीवन अन् स्वातंत्र्याचा हक्क या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारी आहे. आपला अहवाल एका बदलाची सुरुवात आहे आपल्या देशात सशक्त कायदे आहेत परंतु कायद्याची अंमलबजावणी नाही,’ असे मत वर्मा आयोगाने अहवालाच्या सुरुवातीलाच व्यक्त केले आहे.

आयोगाच्या शिफारशीनंतर लैंगिक अत्याचार विरोधी कायदा अधिक कठोर झाला. ‘लैंगिक छळ अन् लैंगिक हल्ल्यांपासून संरक्षण हा प्रत्येक व्यक्तीचा घटनात्मक अधिकार आहे. लिंगभाव न्याय व समानतेसाठी राज्यघटनेने स्त्रियांना दिलेल्या अधिकारांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी शासनावर आहे. त्यासाठी आवश्यक ती धोरण आणि योजना आखाव्यात,’ असे मत आयोगाने व्यक्त केले आहे.

महिला आयोग प्रभावहीन

सध्या महिलांच्या विरोधातील ‘सायबर’ गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढले आहे. समाजमाध्यमांवरून कलाकार , लेखिका, पत्रकार महिलांना भक्तांकडून ‘ट्रोल’ केले जाते. यावर सरकार व पोलिसांचे कोणतेही नियंत्रण नाही. स्त्रियांच्या चळवळींनी केलेल्या मागणीमुळे महिला आयोगाची निर्मिती झाली. आयोगाच्या अध्यक्ष आणि सदस्य नेमताना मात्र चळवळीतील कार्यकर्त्यांचा विचार केला जात नाही. आयोगाचे अस्तित्व राज्यात जाणवतच नाही. आयोगाकडे कौटुंबिक हिंसाचाराच्या शेकडो तक्रारी येतात. त्या पोलिसांकडे पाठवणे, एवढेच काम आयोगाकडे उरले आहे.

वैष्णवी हगवणे मृत्यूने ‘हुंडाबळी’ प्रश्न पुन्हा चर्चेत

पुण्यातील वैष्णवी हगवणेच्या सासरी झालेल्या संशयास्पद मृत्यूनंतर हुंडाबळीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. कठोर कायदा असूनही हुंडा देणे घेणे सुरू आहे. ही जबाबदारी सरकार इतकीच समाजाचीही आहे. कठोर कायदे अन् काही प्रमाणात का होईना गुन्हेगारांना शिक्षा होत असतांना महिलांवरील अत्याचार का कमी होत नाहीत? हा आपल्या समोरचा गंभीर प्रश्न असून, हा आपल्या सामाजिक व्यवस्थेचा पराभव आहे