Mumbai News: राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांसाठी एक मोठी घडामोड समोर आली आहे. मंत्रालयात शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत जिल्हा परिषद शिक्षकांची पदोन्नती प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जोपर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयाचा अंतिम किंवा अंतरिम आदेश प्राप्त होत नाही, तोपर्यंत ही प्रक्रिया रोखून धरली जावी, असे स्पष्ट निर्देश या बैठकीत देण्यात आले आहेत.
अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ संलग्न महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या प्राथमिक विभागामार्फत यासंदर्भात शासनाला एक सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले होते. याच निवेदनावर सखोल चर्चा करण्यासाठी मंत्रालयात विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
बैठकीस शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव तुषार महाजन, उपसचिव मोईन ताशीदार यांच्यासह शिक्षक परिषदेचे प्रांताध्यक्ष मधुकर उन्हाळे, प्रांताधिकारी पुरुषोत्तम काळे, संघटनमंत्री सुरेश दंडवते, कार्याध्यक्ष मच्छिंद्र गुरमे, रमेश क्षीरसागर, प्रवक्ता दत्तप्रसाद पंडागळे, सहकार्यवाहक किशोर पिसे, महिला आघाडीप्रमुख वैशाली काकडे, सहप्रमुख सुरेखा ताजेवे, गणेश पोतदार, देविदास सांगळे, अंकुश माळी, दीपक गिरासे, साईनाथ भालेराव आणि संजीव अहिरे उपस्थित होते.
बैठकीमध्ये केवळ पदोन्नतीचा मुद्दाच नव्हे, तर शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताशी संबंधित तब्बल २८ प्रमुख मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. शिक्षकांवरील अतिरिक्त अशासकीय कामांचा ताण कमी करण्याबाबत राज्यमंत्र्यांनी विशेष निर्देश दिले असून, प्रत्येक केंद्र शाळेवर कंत्राटी स्वरूपात 'डेटा एंट्री ऑपरेटर' नेमण्याचा प्रस्ताव सध्या शासनाच्या विचारधीन असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
आधार कार्ड नसलेल्या विद्यार्थ्यांची संच मान्यता, वस्तीशाळा शिक्षकांची सेवा, शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET), जुनी पेन्शन योजना, शिक्षकांना बीएलओ (BLO) कामाची सक्ती, एसआयआर (SIR) कामाच्या मानधनात वाढ, अर्जित रजेची नोंद, सेवा व पदोन्नतीविषयक प्रश्न, रिक्त पदांची भरती, वेतनश्रेणी, शाळा अनुदान आणि धोकादायक वर्गखोलांची पुनर्बांधणी यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयांवर सकारात्मक चर्चा झाली.
याशिवाय, वीजबिल माफी, एकाच आवारातील दोन शाळांचे एकत्र व्यवस्थापन, मुख्याध्यापकांची रिक्त पदे, मुख्याध्यापकांना रजा रोखीकरणाचा लाभ, शिक्षक सेवकांच्या अंशदान योजनांमधील कपात भविष्य निर्वाह निधीत वर्ग करणे आणि अपंग समावेशित शिक्षण योजनेअंतर्गत नियुक्त ५२५ शिक्षकांची पूर्वीची सेवा ग्राह्य धरण्याबाबतचे विविध प्रश्नही या बैठकीत गाркоदराने मांडण्यात आले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.