Devendra Fadnavis : फडणवीस लागले कामाला, शपथविधीआधीच पहिली मोठी घोषणा; ‘त्या’ GR ची चौकशी करणार

Mumbai : राज्यात महायुतीचे सरकार सत्ता स्थापन करणार असल्याचे निश्चित आहे. तर भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्रिपदी विराजमान होतील, यावरही महायुतीमध्ये एकमत झाल्याचे मानले जात आहे. याची अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नसल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यातच महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाला राज्य सरकारकडून दहा कोटी निधी देण्याचा जीआर आला अन् वाद निर्माण झाला.

वक्फ मंडळाच्या कामकाजावरून भाजपकडून आधीपासूनच आक्षेप घेतले जात आहेत. केंद्र सरकारने वक्फ मंडळांच्या कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी कायद्यात बदलही सुचवले आहेत. त्यावर संयुक्त संसदीय समितीही नेमण्यात आली आहे. या समितीला नुकतीच मुदतवाढही देण्यात आली आहे. काँग्रेससह इतर विरोधकांनी सरकारच्या काही प्रस्तावित सुधारणांवर आक्षेप घेतला आहे. त्यावरून दावे-प्रतिदावे केले जात आहेत.

एकीकडे सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने आलेले असतानाच राज्याच्या अल्पसंख्यांक विकास विभागाने महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या बळकटीकरणासाठी दहा कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा जीआरही प्रसिध्द झाला. त्यामुळे शपथविधीआधीच महायुती सरकार अडचणीत आले होते. त्यानंतर तातडीने सुत्रे हलली आणि निर्णय रद्द करण्यात आला.

देवेंद्र फडणवीस यांनी याअनुषंगाने नवीन सरकार येताच चौकशी करण्याची घोषणा केली आहे. एक्सवर पोस्ट करत त्यांनी म्हटले आहे की, राज्यात काळजीवाहू सरकार असताना वक्फ बोर्डाला निधी देण्यासंदर्भात प्रशासनाने GR काढण्याचा प्रकार योग्य नसल्याने मुख्य सचिवांनी तत्काळ तो आदेश मागे घेतला आहे. राज्यात नवीन सरकार येताच याचे औचित्य आणि नियमाधीनता याची चौकशी केली जाईल.

अधिकाऱ्यांकडून परस्पर निर्णय?

वक्फ बोर्डाला निधी देण्याचा निर्णय अधिकाऱ्यांनी परस्पर घेतल्याचा दावा भाजपने केला आहे. भाजपने एक्सवर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, भाजपा-महायुती सरकारने महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाला तातडीने 10 कोटींचा निधी दिल्याच्या खोट्या बातम्या प्रसिध्द होत आहेत. हा चुकीचा निर्णय प्रशासकीय पातळीवरील अधिकाऱ्यांनी परस्पर घेतला होता. मात्र भाजप नेत्यांच्या तीव्र विरोधानंतर हा निर्णय आता रद्द करण्यात आला आहे. वक्फ बोर्डाला संविधानात स्थान नाही यावर भाजप ठाम आहे आणि राहणार असल्याचे पोस्टमध्ये म्हटले आहे.