अधिवेशनातील चेहरा : आमदार महेश शिंदेंसाठी चार मंत्री लगबगीने आले...

मुंबई : विधीमंडळाचे अधिवेशन भरण्याआधीच पायऱ्यांवर बसून घोषणाबाजी करीत विरोधी पक्षाच्या आमदारांची सरकारवर आगपाखड सुरूच असतानाच गुरुवारी शिवसेनेचेच आमदार महेश शिंदे यांनी पायऱ्यांवर ठाण मांडत शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवरून आक्रमक पवित्रा घेतला. वीज बिल माफ करण्यासह वीज जोडणी तोडू नये, (Farmers Electricity) या मागण्यांकडे लक्ष वेधत, शिंदे साडेचार तास पायऱ्यांवर बसून होते.

विशेष म्हणजे, आपल्याभोवती मागण्यांचे छोटी फलक घेऊन बसलेले महेश शिंदे (Mahesh Shinde) विधीमंडळाच्या आवारातील प्रत्येकाचे लक्ष वेधून घेत राहिले. सत्ताधारी पक्षाच्या आमदाराने तेही एकटेच आणि सलग साडेचार तास आंदोलन केल्याने शिंदे यांच्या 'स्टाइल'चीच चर्चा रंगली होती. शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत जागेवर उठणार नसल्याची भूमिका शिंदे यांनी घेतली; नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत (Nitin raut) यांच्या आश्वासनानंतर महेश शिंदे यांनी आंदोलन मागे घेतले.

विधीमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून शेतकऱ्यांच्या विशेषतः वीजबिलाच्या मुद्यावरून विरोधकांनी सरकारला घेरले. मात्र, या मुद्यावरून ठाकरे सरकारने विरोधकांना कोणतेही आश्वासन न दिल्याने सत्ताधारी विरोधकांमधील संघर्ष वाढण्याची चिन्हे होती. अशातच अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी गुरूवारी सकाळी विरोधकांचे पायऱ्यांवरील आंदोलन आटोपले आणि त्यानंतर पावणेअकरा वाजता तिथेच शिवसेनेचे महेश शिंदे बसले.

तेव्हाच शिंदे यांच्याभोवती 'शेतकऱ्यांचे वीज बिल माफ करावे', 'बिल थकविलेल्या शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन तोडू नये', या दोन्ही मागण्यांवर कार्यवाही करावी, या मागण्यांचे फलक होते. पायऱ्यांवरून येणारे मंत्री, आमदार शिंदे यांना भेटूनच पुढे जात होते. त्यात माध्यम प्रतिनिधींचाही गराडा त्यांच्याभोवती आला. पहिल्या एक-दोन तासांत एकाही मंत्र्यांने त्यांच्या मागण्यांवर निर्णय घेतला नसल्याने अधिकच आक्रमक झालेल्या शिंदे आंदोलन सुरू ठेवण्याची भूमिका घेतली. त्याचे पडसाद विधानसभेच्या कामकाजातही उमटले, सत्ताधारी पक्षाचे आमदारच आंदोलन करीत असल्याकडे भाजपने लक्ष वेधले. त्यानंतर दीड तासाने शिंदे आणि राऊत यांनी शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची भूमिका जाहीर केली.

त्यानंतर हे आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्याचा निर्णय आंदोलनकर्त्या शिंदे यांनी घेतला. शिंदे म्हणाले, "शेतकऱ्यांचे वीज बिल माफ करण्याच्या मागणीवर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे मंत्र्यांचे आश्वासन मिळाले आहे. तसेच, वीज कनेक्शन तोडणार नसल्याचे त्यांच्याकडून सांगण्यात आले आहे. या आश्वासनांची पुर्तता न झाल्यास पुन्हा आंदोलन केले जाईल. यासंदर्भातील आदेश शुक्रवारी निघण्याची आशा आहे. त्यामुळे एकाही शेतकऱ्यावर कारवाई होणार नाही." शिंदे हे शिवसेनेच्या तिकिटावर कोरेगाव विधानसभा मतदारसंघातून निवडून आले आहेत. शिवसेनेचाच मुख्यमंत्री असताना या पक्षाच्या आमदाराला आंदोलनाचे पाऊल उचलावे लागल्याने शिंदे यांनी सरकारला घरचा आहेर दिल्याची चर्चा विधीमंडळात होती.