Farmer's News : शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! कुटुंबातील सदस्यांमध्ये होणाऱ्या शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रावर आता नोंदणी शुल्क माफ

Farmer's News : राज्यातील शेतकरी वर्गाला मोठा दिलासा देणारा निर्णय राज्य शासनानं घेतला आहे. त्यानुसार, सहधारकांमध्ये किंवा कुटुंबातील सदस्यांमध्ये होणाऱ्या शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रावर आता कोणतेही नोंदणी शुल्क आकारले जाणार नाही. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ८५ अंतर्गत हा निर्णय लागू असणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बानवकुळे यांनी याची घोषणा केली. यामुळं जमिनीच्या वाटणी प्रक्रियेत सुलभता, पारदर्शकता आणि वेग वाढणार असून नागरिकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.

शासन निर्णयात नेमकं काय म्हटलं?

मंत्रीमंडळाच्या २५.०५.२०२५ झालेल्या बैठकीमध्ये दिलेल्या मान्यतेनुसार जमीन महसूल संहिता १९६६ यांच्या कलम ८५ अन्वये सहधारकांनी केलेल्या शेतजमिनीच्या वाटपाच्या वाटणीपत्रावर आणि कुटुंबातील सदस्यांमध्ये केलेल्या शेतजमिनीच्या वाटपाच्या वाटणीपत्रावर कोणतेही नोंदणी शुल्क आकारले जाणार नाही, याबाबतची अधिसूचना २३.०६.२०२५ रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे.

महाराष्ट्र जमिन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ८५ खाली शेतजमिनीच्या वाटणीपत्राचे अधिकार तहसिलदार यांना असून याबाबतचे आदेश झालेले वाटणीपत्र दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडे नोंदणीस प्राप्त झाल्यानंतर संबंधीत नोंदणी दस्ताशी संबंधित अधिसूचनेअन्वये नोंदणी फी माफ केलेलं असल्यामुळं नोंदणी फी भरावी लागणार नाही. तथापि तहसिलदाराकडे कलम ८५ अन्वये वाटणीपत्र दाखल न करता (म्हणजेच कलम ८५ खालील कार्यवाही शिवाय) आपसातील सहमतीनं दस्त तयार करुन सरळ नोंदणीसाठी नोंदणी कार्यालयात सादर केले जातात, या सादर केलेल्या दस्तास उपरोक्त अधिसूचनेत तरतूद नसल्यामुळं अशा दस्तास नोंदणी दुय्यम निबंधकाकडून आकारली जात असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आलेली असल्यामुळं या अधिसूचनेचे स्पष्टीकरण देणं आवश्यक होतं. यास्तव जमीन महसूल संहिता १९६६ यांच्या कलम ८५ अन्वये सहधारकांनी धारण केलेल्या शेतजमिनीच्या वाटपाच्या वाटणीपत्रावर आणि कुटुंबातील सदस्यामध्ये वाटप केलेल्या शेतजमिनीच्या वाटपाच्या वाटणीपत्रावर कोणतेही नोंदणी शुल्क आकारले जाणार नाही. तसेच वडिलोपार्जित शेतजमिनी यावर वारसाने हक्क प्राप्त झालेल्या सर्व सहधारकांनी हक्क सांगितलेल्या आणि कलम ८५ व्यतिरिक्त नोंदणीस दाखल केलेल्या वाटणीपत्राच्या दस्तास सुध्दा नोंदणी शुल्क आकारलं जाणार नाही असंही वरील अधिसूचनेत नमूद केलेलं आहे.

यांसह, २३.०६.२०२५ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या अधिसूचनेमध्ये जमीन महसूल संहिता १९६६ यांच्या कलम ८५ अन्वये सहधारकांनी प्राप्त केलेल्या शेतजमिनीच्या वाटपाच्या वाटणीपत्रावर आणि कुटुंबातील सदस्यामध्ये वाटप केलेल्या शेतजमिनीच्या वाटपाच्या वाटणीपत्रावर कोणतेही नोंदणी शुल्क आकारले खाणार नाही. तसंच कलम ८५ व्यतिरिक्त वडिलोपार्जित शेतजमिनीबाबत वारसानं हक्क प्राप्त झालेल्या सर्व सहधारकांनी प्राप्त केलेल्या आणि नोंदणीस दाखल केलेल्या वाटणीपत्राच्या दस्तास सुद्धा नोंदणीशुल्क आकारले जाणार नाही.