Shivsena News : राज्यात 1995 पूर्वी पाणी अडवले जात नसल्याने नेहमीच जनतेच्या दुष्काळ पाचवीला पूजलेला होता. विशेषतः नदीलगतच्या गावांनादेखील उन्हाळ्यात मोठ्या प्रमाणात दुष्काळाच्या झळा बसत होत्या.1995 मध्ये राज्यात शिवसेना-भाजप युतीचे पहिल्यांदा सरकार आले होते. या सरकारच्या काळात दुष्काळ हटवण्यासाठी विविध योजना आणल्या होत्या. कृष्णा खोरे विकास महामंडळाची स्थापना करून जागोजागी पाणी अडवले. त्यामुळे राज्यातील काही भागाची दुष्काळी भाग असलेली ओळख पुसण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत केला. त्यांच्या काळात झालेल्या या कामामुळे महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करणारा 'पाणीदार' मुख्यमंत्री अशी त्यांची ओळख निर्माण झाली होती.
राज्याचे अठरावे मुख्यमंत्री म्हणून डॉ. मनोहर जोशी यांनी 14 मार्च 1995 ते 31 जानेवारी 1999 पर्यंत काम केले. त्यांच्या कारकिर्दीत राज्याचे नवं शैक्षणिक धोरण आखण्यात आले. त्यासोबतच महाराष्ट्र टँकरमुक्त करण्याचा प्रकल्प राबविताना त्यांच्या कारकिर्दीत कृष्णा खोरे विकास महामंडळ स्थापन झाले. मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पही त्यांच्या कारकिर्दीत पार पडला. मुंबईत उड्डाणपूल उभे राहिले, तर एक रुपयात झुणका-भाकर या प्रकल्पाची अंमलबजावणीही झाली. (manohar joshi news)
10 जुलै 1969 रोजी केंद्र सरकारने पाणी तंटा सोडवण्यासाठी बच्छाव आयोगाची स्थापना केली होती. या आयोगामध्ये दोन सदस्य होते. महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश जुन्या तेलंगणासह या राज्यांमधून वाहत असलेल्या कृष्णा नदीच्या पाणीवाटपाचा तंटा सोडवणे हा या आयोगाचा हेतू होता. कोणत्या राज्याला कृष्णेच्या किती पाण्यावर हक्क आहे हे ठरवणे या आयोगाचा हेतू होता. यामध्ये महाराष्ट्राला २५ टीएमसी, कर्नाटकाला 36 टीएमसी आणि आंध्र प्रदेशला 11 टीएमसी इतके अतिरिक्त पाणी वापरण्याची अनुमती मिळाली होती.
या योजनेंतर्गत येणाऱ्या सर्व राज्यांनी २००० पर्यंत पाणी अडवत येणार होते. त्यानुसार 1995 मध्ये राज्यात युती सरकारने महाराष्ट्र खोरे विकास महामंडळ स्थापन करून आपल्या वाट्याचे पाणी वाढवण्यासाठी धरण, बंधारे आणि विविध प्रकल्पांचे नियोजन केले होते. त्यामध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान तत्कालीन मुख्यमंत्री म्हणून मनोहर जोशी यांचे राहिलेले आहे. त्या काळात त्यांनी विविध योजनांना मंजुरी देत राज्याला सुजलाम आणि सुफलाम बनवण्याचा प्रयत्न केला.
जागोजागी पाणी आडविण्यात आल्याने त्याचा फायदा शेतीसह पिण्याच्या पाण्यासाठी झाला. कृष्णा खोरे विकास महामंडळच्या माध्यमातून राज्य सुजलाम सुफलाम झाले. कृष्णा पाणी तंटा लवादाच्या निर्णयानुसार महाराष्ट्राच्या वाट्यास आलेल्या पाण्याचा वापर पूर्णपणे करण्याच्या दृष्टीने, प्रकल्पांच्या कामांना चालना देण्यासाठी 1996 मध्ये महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाची निर्मिती केली होती. त्या माध्यमातून पाणी अडविण्यात आले. या महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रात पुणे, सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा हे संपूर्ण जिल्हे येत होते.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
अहमदनगर, उस्मानाबाद आणि बीड या जिल्ह्यांतील काही क्षेत्रही कृष्णा खोरे महामंडळाच्या अखत्यारित येते. राज्यात शिवसेना-भाजप (BJP) युतीचे सरकार सत्तेवर असताना या महामंडळाची स्थापना झाली. या योजनेच्या माध्यमातून अहमदनगर, उस्मानाबाद आणि बीड या दुष्काळग्रस्त भागातील पाण्याचा प्रश्न काहीअंशी हटला.
तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी (Manohar Joshi) यांच्या कारकिर्दीत मराठवाड्यातील अनेक गावांत कायमस्वरूपी पाणीपुरवठा योजना आणल्या गेल्या. त्यांनी राज्यातील गावागावांत पाणीपुरवठा योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला. त्याचा फायदा अनेक गावांना झाला. गावोगावी पाण्याच्या टाक्या उभारल्याने पाणी प्रश्न कायमस्वरूपी मिटला.
या योजनेअंतर्गत उस्मानाबाद जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात सिंचनाची कामे झाली आहेत. या माध्यमातून उमरगा व लोहारा तालुक्यातं 28 बंधारे बांधण्यात आली आहेत. या बंधाऱ्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा सिंचनाचा व पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी मिटला आहे. त्यामुळे ही योजना ग्रामीण भागातील जनतेसाठी त्यांचा परिसर सुजलाम सुफलाम होण्यासाठी उपुयक्त ठरली आहे.
R