Maratha Reservation : सरकारी नोकरीत सर्वाधिक मराठा समाज, आरक्षणाची गरज काय? कोर्टात वकिलाने आकडेवारी सांगितली

Maratha Reservation News : महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) या प्रवर्गातून 10 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. त्याच्या विरोधात याचिका करण्यात आली आहे. शुक्रवारी मुंबई हायकोर्टात न्या.रवींद्र घुगे, न्या. एन.जे. जमादार. न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडापीठामुळे सुनावली झाली.

या सुनावणीत याचिकाकर्त्ये वकील प्रदीप संचेती यांनी न्यायलयापुढे आकडेवारी सादर करत सरकारी नोकरी मराठा समाज आघाडीवर असल्याचे सांगितले. तसेच एखाद्या समाजाला दुसऱ्या समाजांच्या तुलनेत सरकारी नोकरीत आघाडीवर असेल तर त्या समाजाला आरक्षणाची गरज काय? असा प्रश्न उपस्थित केला.

संचेती यांनी आपल्या युक्तिवादात सांगितले की, मराठा समाजाला मागास असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी जे अपवादा‍त्मक परिस्थितीचे निकष आहेत ते निकष हा समाज पूर्ण करू शकत नाही.तसेच आंदोलनाला बळी पडून आरक्षण दिले तर भविष्यात आरक्षणाची स्थिती बिकट होईल, असे देखील त्यांनी म्हटले.

ओबीसीतून आरक्षण...

सर्वोच्च न्यायालयाने जयश्री पाटील यांच्या प्रकरणात दिलेल्या निकाला हवाल देत संचेती यांनी मागणी केली की, मागसवर्गात उपवर्गीकरण केले जाऊ शकते. त्यामुळे शैक्षणिक आणि समाजिकदृष्ट्या मागास असलेल्या समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळू शकते. मात्र, ओबीसी समाजाचा तीव्र विरोध असल्याने मराठा समाजाला 10 टक्के स्वतंत्र आरक्षण देण्यात आले. सर्वाधिक मागासवर्ग कोणता याचे सर्व्हेक्षण करण्याची तसदी सरकारने घेतली नाही, असा युक्तीवाद देखील संचेती यांनी केला.

11 डिसेंबरला फैसला होणार...

न्यायालयाने सरकारच्या समर्थनार्थ केलेल्या याचिककर्त्यांना युक्तिवादासाठी तयारी करण्याची सूचना केली आहे. 11 डिसेंबरला पुढील सुनावणी होणार असून त्यावेळी मराठा समाजाला दिलेल्या 10 टक्के आरक्षणाचे समर्थन करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद न्यायालय ऐकणार आहे.