Maratha Reservation Sarkarnama
महाराष्ट्र

Maratha Reservation LIVE Updates : आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा वाढवता येईल का? आयोगाच्या अहवालात महत्त्वाचे निष्कर्ष...

Maharashtra Assembly Session LIVE Updates : मराठा आरक्षणासाठी यापूर्वी करण्यात आलेला कायदा सुप्रीम कोर्टाने रद्द ठरवला होता. या वेळी राज्य सरकार तसेच राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून दक्षता घेतली जात आहे.

Rajanand More

Mumbai News : राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालामध्ये आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा वाढवण्याबाबत महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाला नोकरी व शिक्षणात आरक्षण देता येईल. त्यासाठी आयोगाने बिहार व तामिळनाडू या राज्यांतील आरक्षणाची माहिती दिली आहे. काही विशिष्ट, अनन्यसाधारण विभिन्न परिस्थिती व स्थिती अस्तित्वात असेल, तर 50 टक्क्यांची मर्यादा वाढवली जाऊ शकते, असे आयोगानं म्हटलं आहे. (Maratha Reservation LIVE Updates)

आयोगानं अहवालात काय म्हटलंय?

आयोगाने देशाच्या विविध भागांतील प्रचलित आरक्षणाची (Reservation) प्रकरणे व उदाहरणे तपासली असून, अशा प्रकरणांमध्ये, अनेक राज्यांनी आरक्षणाची पन्नास टक्क्यांची मर्यादा वाढविलेली आहे. मागासवर्गीयांमधील अत्यंत मागासलेल्या वर्गास सामावून घेण्याच्या दृष्टीने, सुयोग्य वर्गीकरण करणे आवश्यक वाटल्यामुळे बिहार (Bihar) राज्याने बिहार (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गांसाठी) रिक्त पदे व सेवा यांमधील आरक्षण (सुधारणा) अधिनियम, 2023 अधिनियमित केला आहे.

तामिळनाडू राज्याने, तामिळनाडू मागासवर्ग, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (शैक्षणिक संस्थांमधील जागांचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील सेवांमधील पक्षांच्या नियुक्त्यांचे आरक्षण) अधिनियम, 1993 अधिनियमित केला असून, त्या अन्वये 69 टक्के आरक्षण दिले जाते. 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देण्याच्या अशा प्रकरणांची आयोगाने काळजीपूर्वक तपासणी केली आहे.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

जर आवश्यक तरतूद करण्यासाठी काही विशिष्ट, अनन्यसाधारण विभिन्न परिस्थिती व स्थिती अस्तित्वात असेल तर पन्नास टक्क्यांची मर्यादा वाढविली जाऊ शकते. 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक असलेले असे आरक्षण भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद 14 खालील वाजवीपणाच्या आणि समजण्यायोग्य विभिन्नतेच्या कसोटीशी तर्कसंगत ठरेल.

भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद 342 क चे खंड (3) हे राज्याच्या प्रयोजनांसाठी सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांची यादी तयार करण्यासाठी आणि ती ठेवण्यासाठी कायदा करण्याचा अधिकार राज्याला प्रदान करते. राज्याला, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद 15 (4), 15 (5) व 16 (4) या अन्वये शैक्षणिक संस्थांमध्ये व लोकसेवांमध्ये अशा वर्गास आरक्षण देण्यासाठी कायद्याद्वारे तरतूद करता येईल, असे आयोगाच्या अहवालात म्हटले आहे.

R

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT