Mumbai News: मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भातील राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्य सरकारला दिलेल्या अहवालाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण मिळणार असल्याची तरतूद राज्य मागासवर्गाच्या अहवालात असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे आता यावर विशेष अधिवेशनात सविस्तर चर्चा होणार असून विधेयक सादर केलं जाणार आहे. (Assembly special session 2024)
राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत मंत्रिमंडळाने राज्य सरकारला दिलेल्या अहवालाला मंजुरी दिली. आता थोड्याच वेळात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सभागृहात हे विधेयक सादर करणार आहेत.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
मराठा आरक्षणासंदर्भात मागासवर्ग आयोगाकडून सर्वेक्षण करण्यात आले होते. याबाबतचा अहवाल मागील आठवड्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला होता. यामध्ये मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्यात यावे, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. नोकरी आणि शिक्षणासाठी मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण द्यावे, असे मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात म्हटले आहे.
मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण मिळणार असल्याची तरतूद राज्य मागासवर्गाचा अहवालात आहे. मात्र, हे 10 टक्के आरक्षण मनोज जरांगे पाटील यांना मान्य नसून राज्य सरकारने 'सगेसोयरे'ची काढलेल्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी करण्याची मागणी जरांगे पाटील यांनी केली आहे. त्यामुळे त्यांच्या या मागणीबाबत राज्य सरकार काय निर्णय घेतं, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.