Maratha Reservation Video: मराठ्यांना ओबीसीतूनच आरक्षण? सरकारच्या उपसमितीच्या बैठकीत काय ठरलं?

Maratha Reservation : मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या संदर्भात राज्य सरकारने उपसमितीची स्थापना केली आहे. या समितीमध्ये मंत्री चंद्रकांत पाटील, मंत्री शंभूराज देसाई यांचा समावेश आहे. या समितीची बैठक आज (सोमवारी) पार पडली. या बैठकीनंतर मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळणार की नाही, यावर मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी महत्त्वाचे भाष्य केले.

चंद्रकांत पाटील म्हणाले, कायद्यचा चौकटीत टिकणारं आरक्षण द्यावं लागेल. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्क न लागता आरक्षण द्यावं लागेल. त्यामुळे बैठकीत झालेल्या चर्चा तसेच मराठा संघटनांच्या नेत्यांकडून आलेले मागण्या पर्याय मुख्यमंत्र्यांना ब्रीफ करू. याविषयी दोन दिवसांनंतर निवृत्त न्यायाधीशांच्या समितीच्या बैठक एजी, लाॅ सेक्रेटरी यांच्यासोबत करणार आहोत. त्यात जेवढे पर्याय आले आहेत. त्यातून जास्तीत जास्त का होऊ शकते याचा विचार करू.

सरसकट कुणबी करा यात कायदेशीर अडचण आहे हे वारंवार समोर आलं आहे. मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण दिले आहे ते आम्ही कोर्टात टिकवू.देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना दिलेले आरक्षण टिकले नाही कारण उद्धव सरकारने मेहनत घेतली नाही, असे चंद्रकांत पाटील म्हणाले.

सरकारने आरक्षण फेटाळताना जे निरिक्षण मांडले होतं. त्याविषयी आम्ही पुरेसी काळजी आता घेतली आहे. म्हणजे पुरेस सँपल सर्व्हे साईज घेतले नसल्याचे म्हटले होते. यावेळी आम्ही तीन कोटी सँपल घेतले. त्यामुळे आता जे 10 आरक्षण एससीबीसीत दिले आहे ते टिकवू, असे चंद्रकांत पाटील म्हणाले.

आर्थिक निकषावर आरक्षणाची मागणी

चंद्रकांत पाटील म्हणाले, मराठा समाजाच्या संघटनांच्या नेत्यांमधून मागणी होते आहे की जे 10 टक्के आरक्षण दिले आहे ते रद्द करावे आणि मराठा समाजाला आर्थिक निकषावर केंद्राने दिलेल्या आरक्षणातून आरक्षण द्यावे. कारण ते आरक्षण कोर्टात टिकले आहे. आणि त्यात जातीचे आरक्षण नसणाऱ्यांना ते असल्याने आरक्षणाशिवाय खूप कमी जाती राहिल्या आहेत. आणि मराठा समाजाला त्यातून तीन वर्ष आठ, साडेआठ, 9 टक्के आरक्षण मिळालं. त्यामुळे आमचं एससीबीसी आरक्षण काढून घ्या, अशी मागणी होत असल्याचं चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.