Abdul Sattar News : भाजपकडून बंदचा तर सत्तार समर्थकांकडून बाजारपेठ खुली असल्याचा दावा

Sillod City Council : कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांची सत्ता असलेल्या सिल्लोड नगरपरिषदेकडून शहरातील लोकांवर अन्यायकारक करवाढ केल्याचा निषेध म्हणून भाजपकडून आज शहर बंदचे आवाहन करण्यात आले होते. (Bjp)भाजपच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी सकाळी दहाच्या सुमारास बाजारपेठेत फिरून दुकाने बंद असून करवाढीच्या विरोधात व्यापाऱ्यांनी आपला रोष व्यक्त केल्याचा दावा केला. तसेच त्याबद्दल व्यापाऱ्यांचे आभार देखील मानले.

पण दुपारी सत्तार समर्थकांकडून भाजपचा हा दावा खोडून काढण्यात आला. (Sillod City Council) सिल्लोड शहरातील बाजारपेठ मुळात रोज दहानंतर म्हणजे अकरा वाजता सुरू होते. पण भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी साडेनऊ दहाच्या सुमारास बंद दुकानांचे फोटो काढून बंद यशस्वी झाल्याचा केलेला दावा फोल असल्याचे म्हटले आहे. (Abdul Sattar) एवढेच नाही, तर बाजारपेठ रोजच्या प्रमाणे सुरळीत सुरू असल्याचे फोटो देखील व्हायरल केले.

त्यामुळे भाजपचा बंद यशस्वी झाल्याचा दावा फोल ठरत आहे. यापुर्वी भाजपने नगरपरिषदेच्या करवाढीविरोधात डफडे वाजवत शहरातून मोर्चा काढला होता. या आंदोलनाचा यश मिळाल्यानंतर आज बंदचे आवाहन करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात दुपारी अकरानंतर बाजारपेठेतील दुकाने सुरू असल्याचे पहायला मिळाले.

त्यामुळे नगरपरिषदे विरोधातील भाजपचे आंदोलन फसल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार असतांना कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या ताब्यातील नगरपरिषदेविरोधातच भाजपने आंदोलन सुरू केल्याने याची मोठी चर्चा झाली. दरम्यान, भाजपने भाजपने नगरपरिषदेवर मनमानी आणि भेदभाव करत अवाढव्य करवाढ केल्याचा आरोप केला आहे.

काही ठराविक कालवधीनंतर मालमत्तांचे पुनरावलोकन करून त्यावर कर निर्धारित करणे ही नगर परिषदेची जबाबदारी असते. त्यासाठी अपेक्षित प्रक्रिया पूर्ण न करताच ही करवाढ करण्यात आली आहे. गेली दोन वर्ष कोरोना महामारीमुळे व्यापारी, शेतकरी, नोकरदार व समाजातील सर्व स्तरावरील नागरीकांचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान झाले.

आताकुठे आर्थिक व्यवस्था पूर्व पदावर येत असताना अशा प्रकारची करवाढ ही नागरिकांवर एक प्रकारचा अन्यायच आहे. करवाढ करण्यासाठी मालमत्ता पुनरावलोकन करणे गरजेचे असते. त्यासाठी नेमलेल्या एजन्सीने प्रत्यक्ष जागेवर न जाता मालमत्ता पुनरावलोकन कागदोपत्री केले आहे.

त्यामुळे प्रस्तावित करवाढीत कमालीची तफावत आहे. करवाढ नोटीस देताना नगरपरिषदेतील सत्ताधाऱ्यांकडून राजकीय आणि सामाजिक द्वेषातून पक्षपातीपणाने जवळच्या लोकांना कमी आणि इतर नागरिकांना अव्वाच्या सव्वा कर अशा प्रकारची करवाढ करण्यात आली असल्याचा आरोप देखील भाजपने केला आहे.