Abdul Sattar : अधिकार नसतांना स्थगिती आदेश दिल्याने सत्तारांनी मागितली होती माफी..

Aurangabad News : नागपूर खंडपीठाने ३७ एकर जमीन वाटप प्रकरणात तत्तकालीन महसुल राज्यमंत्री व आताचे कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यावर ताशेरे ओढले आहेत. मुख्यमंत्र्यांचे भुखंड प्रकरण शांत होत नाही, तोच शिंदे सरकारमधील आणखी एक मंत्री जमीन वाटप प्रकरणात अडचणीत सापडला आहे. (Abdul Sattar) अब्दुल सत्तार यांच्याकडून वारंवार आपल्या अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा ठपका ठेवण्यात आलेला आहे. महसुल राज्यमंत्री असतांना अशाच एका प्रकरणात सत्तारांना औरंगाबाद खंडपीठाकडे माफीनामा लिहून द्यावा लागला होता.

जमिनीच्या फेरफार प्रकरणामध्ये स्थगितीचे अधिकार नसताना दिलेल्या आदेशावरून आॅगस्ट २०२१ मध्ये महसूल राज्यमंत्री असलेल्या सत्तार यांच्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Aurangabad) औरंगाबाद खंडपीठाने (High Court) ताशेरे ओढले होते. सत्तार यांनी शपथपत्र सादर करून न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्या. आर. एन. लड्डा यांच्या पीठासमोर माफीही मागितली होती. मात्र, माफीनाम्यात दिलेल्या स्पष्टीकरणावर खंडपीठाने असमाधान व्यक्त केले होते.

राज्यमंत्र्यांना असलेल्या अधिकार कार्यकक्षेत्रात कार्यवाही करणे अभिप्रेत असतांना संबंधित प्रकरणातील अर्धन्यायिक स्वरुपाच्या आदेशाविरुद्ध अपिल करण्याची तरतूद असताना राज्यमंत्र्यांनी दिलेले स्थगिती आदेश गरजेचे नव्हते. या संदर्भातील आदेश हे अयोग्य, अनावश्यक, कार्यक्षेत्र व अधिकार विरहित असल्याचे न्यायालयाने सुनावले होते. अब्दुल सत्तार यांनी यापुढे कायद्याच्या तत्त्वाचे पालन करावे आणि प्रशासकीय अधिकाराचा वापर करून अर्धन्यायिक आदेशामध्ये हस्तक्षेप करण्यापासून दूर राहावे, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले होते.

राज्यमंत्र्यांना असलेल्या अधिकार कार्यकक्षेत्रात कार्यवाही करणे अभिप्रेत असतांना संबंधित प्रकरणातील अर्धन्यायिक स्वरुपाच्या आदेशाविरुद्ध अपिल करण्याची तरतूद असताना राज्यमंत्र्यांनी दिलेले स्थगिती आदेश गरजेचे नव्हते. या संदर्भातील आदेश हे अयोग्य, अनावश्यक, कार्यक्षेत्र व अधिकार विरहित असल्याचे न्यायालयाने सुनावले होते. अब्दुल सत्तार यांनी यापुढे कायद्याच्या तत्त्वाचे पालन करावे आणि प्रशासकीय अधिकाराचा वापर करून अर्धन्यायिक आदेशामध्ये हस्तक्षेप करण्यापासून दूर राहावे, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले होते.

जयेश इन्फ्रा आणि भागीदार यांच्या बाजूने दिलेल्या निकालाविरुद्ध आक्षेपकर्ता मिर्झा युसूफ बेग सांडू बेग यांनी उपविभागीय दंडाधिकारी, औरंगाबाद यांच्याकडे दाखल केलेले अपिल फेटाळत तहसीलदार, औरंगाबाद यांचे आदेश न्यायालयाने कायम ठेवत सत्तारांना दणका दिला होता. सत्तार यांनी तेव्हा पारित केलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने सातबारातील इतर अधिकारातील नोंदीही तत्काळ रद्द करण्याचे आदेश उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी पारित केले. न्यायालयाने २७ जुलै रोजी उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांनी पारित केलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी होणे आवश्यक असल्याचे आदेशात नमूद केले होते.

औरंगाबाद जवळील सावंगी येथील जमीन गट क्रमांक ३१ येथील क्षेत्र १३ हेक्टर १४ आर ही जयेश इन्फा व इतर भागीदारांनी नोंदणीकृत खरेदीखता आधारे विकत घेतेली होती. याबाबतची सातबारावर फेरफार नोंद घेण्याबाबतची कागदपत्रे दाखल केल्यानंतर जमिनीचा संबंध नसलेले मिर्झा युसूफ बेग सांडू बेग यांनी सातबाराच्या मालकीच्या नोंदीला औरंगाबाद तहसीलदार यांच्याकडे आक्षेप नोंदवला होता. तहसीलदारांनी रीतसर व कायदेशीररीत्या सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण करून जयेश इन्फ्रा व इतर भागीदारांच्या बाजूने निर्णय दिला.

या निर्णयाविरोधात कायद्यातील तरतुदीनुसार अपिल उपविभागीय अधिकारी औरंगाबाद यांचेकडे दाखल न करता थेट महसूल राज्यमंत्री सत्तार यांनी कोणतेही अधिकार नसताना तक्रार अर्जावर स्वाक्षरी करून फेरफारला स्थगिती दिली होती. एवढेच नाही तर संबंधितांवर कार्यवाही करून अहवाल दाखल करण्याचे आदेश दिले. या स्थगिती आदेशाविरुद्ध जयेश इन्फ्रा व इतर भागीदार यांनी खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली. न्यायालयाने राज्यमंत्री सत्तार यांना व्यक्तीशः हजर राहण्यासाठी नाेटीस बजावली हाेती. तसेच सत्तार यांच्या आदेशाला स्थगिती देऊन स्पष्टीकरणही मागितले होते.