Chhatrapati Sambhajinagar : महायुती सरकारचे हे शेवटचे अधिवेशन असल्याने आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून त्यांनी अनेक मोठ्या आणि फसव्या घोषणा केल्याचा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेंनी केला.
सार्वजिक खात्यातील बजेटपेक्षा वाढीव निवेदांच्या घोटाळ्यावरही त्यांनी बोट ठेवले. या प्रकारांमुळेच महाराष्ट्रावर 7 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज झाले असल्याचा घणाघात दानवेंनी केला आहे.
राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनातील अर्थसंकल्प, सरकारने घोषित केलेल्या भरमसाठा घोषणा त्याचा राज्याच्या विकासावर होणार परिणाम या सगळ्या बाबींवर अंबादास दानवे Ambadas Danve यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मराठवाड्यावर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडण्याचा प्रयत्न केला.
सार्वजनिक खात्याचे बजेट 18 हजार कोटी रुपयांचे आहे. सरकारने मात्र एकूण 1 लाख 25 हजार कोटींच्या निविदा काढल्या आहेत. अशा पद्धतीने राज्य सरकार जनतेच्या पैशांची लूट करत आहे, असे सांगून दानवेंनी राज्याच्या कारभारावर सडकून टीका केली.
राज्यातील तरुण, विद्यार्थी, शेतकरी, कामगार, महिला असा सगळ्याच वर्गासाठी सरकारला धारेवर धरले. आक्रमकपणे मुद्दे मांडले आणि सरकारला भूमिका घ्यायला भाग पाडले. या शिवाय सरकारच्या विविध खात्यातील भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणला.
छत्रपती संभाजीनगर Chhatrapati Sambhajinagar येथे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे, वॉटर ग्रीड प्रकल्प, शेतकऱ्यांच्या विविध समस्या, कृषी मालाला भाव मिळत नसणे, संभाजीनगर एमआयडीसी भागात मोठ्या उद्योगांनी फिरवलेली पाठ, वाळू चोरी, औषध खरेदीत होत असलेला भ्रष्टाचार व राज्याची ढासळलेली कायदा व सुव्यवस्था, मोठ्या शहरात संघटीत गुन्हेगारीत झालेली वाढ,अपहरण, दरोडे, सायबर गुन्हे, घरफोड्या यासारख्या गुन्ह्यांना आळा घालण्यात सरकारला आलेले अपयश या सगळ्या मुद्द्यांवर सरकारला बोलायला भाग पाडले.
कंपन्यांमध्ये स्फोट होवून कामगारांचा झालेला मृत्यू, विविध विभागांमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचार यावर अंतिम आठवडा प्रस्तावद्वारे आवाज उठविल्याचेही दानवे यांनी सांगितले. महाराष्ट्र धर्मांतर बंदी कायदा विधेयक व महाराष्ट्र कर्मचाऱ्यांची माता-पित्याप्रती जबाबदारी, उत्तरदायित्व व देखभाल या संबंधीच्या मानकांबाबत अशासकीय विधेयके अधिवेशना दरम्यान सादर केले गेले.
शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीत लघु उद्योगासाठी एक विशेष झोन असावा, अशी मागणी लावून धरली व ती मंजूर करून घेतली. उद्योग मंत्री यांच्याशी बोलून पुढील आठ दिवसात यावर निर्णय घेतला जाईल, असे राज्य शासनाने कळविले असल्याचे सांगत दानवे यांनी विधान परिषदेतील आपल्या कामकाजाचा लेखाजोखा मांडला.
पेपर फुटी, सरकारच्या विकासात्मक योजना कशा फसव्या आहेत, संभाजीनगर व भोकरदन येथील अवैध गर्भपात, सातारा परिसरातील गुंठेवारी व महानगरपालिका नियोजन आराखडा याविषयी आक्रमकपणे भूमिका मांडल्याचे सांगत दानवे यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र विधान परिषद नियम 289 अन्वये प्रस्ताव -11, तारांकित प्रश्न - 38, अर्धातास चर्चेच्या सूचना - 5, लक्षवेधी सूचना- 35, नियम 93 अन्वये सूचना - 4, नियम 97 अन्वये सूचना- 2, विशेष उल्लेख-8, औचित्याचे मुद्दे -1, अशासकीय ठराव - 5, नियम 260 चा सर्वसाधारण प्रस्ताव - 1 द्वारे राज्याचे प्रश्न मांडल्याची माहिती दानवे यांनी दिली.
(Edited by Sunil Dhumal)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.