Congress MLA Amit Deshmukh speaking in the Maharashtra Assembly, raising concerns that several CBSE, ICSE and IB schools are not implementing the mandatory Marathi language rule. Sarkarnama
मराठवाडा

Amit Deshmukh News: विधानसभेच्या अधिवेशनात गंभीर आरोप; म्हणाले, 'या' शाळांमध्ये मराठी शिकवली जात नाही...

Marathi Mandatory Schools : विधानसभा अधिवेशनात काँग्रेस आमदार अमित देशमुख यांनी अनेक शाळांमध्ये मराठी शिकवली जात नसल्याचा आरोप करत मराठी सक्तीच्या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली.

सरकारनामा ब्यूरो

Assembly Session 2026 : राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात काँग्रेस पक्ष सरकारवर तुटून पडला आहे. काँग्रेसचे आमदार अमित देशमुख यांनी अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेले दावे खोडून काढत आकडेवारीसह वस्तुस्थिती मांडली. मराठवाड्याचा समतोल विकास, राज्याची पाच ट्रिलियन डाॅलरकडे वाटचाल, महाराष्ट्रावरील कर्जाचा वाढता डोंगर या मुद्यावरून सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला.

मराठी भाषा सर्व प्रकारचे बोर्ड, भाषा, माध्यमांच्या शाळांना शिकवणे अनिवार्य-सक्तीचे असल्याचे सरकार छातीठोकपणे सांगत आहे. परंतु वस्तुस्थिती वेगळी असून अनेक इतर भाषा व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवली जात नाही, हे सरकारने स्वीकारावे, अशा शब्दात आमदार अमित देशमुख यांनी टीका केली.

महाराष्ट्रात सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व बोर्डांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीची आहे असे सांगितले जात असले तरी वस्तुस्थिती मात्र वेगळी आहे, त्यामुळे किमान आगामी शैक्षणिक वर्षापासून तरी मराठी भाषा सक्तीच्या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी प्रश्नोत्तराच्या तासात बोलताना अमित देशमुख यांनी केली.

राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा करण्याबाबतचा प्रश्न आमदार हारून खान यांनी उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला शासनाने मोघम उत्तर दिले. महाराष्ट्रात CBSE, ICSE आणि IB बोर्डाच्या तसेच, इंग्रजी, हिंदी, उर्दू, गुजराती, कानडी, व इतर प्रांतातील भाषेच्या माध्यमांच्या अशा अनेक शाळा आहेत जिथे मराठी भाषा शिकवली जात नाही.

ही वस्तुस्थिती शासनाने मान्य करावी आणि किमान आगामी वर्षापासून तरी महाराष्ट्रातील प्रत्येक शाळेत मराठी भाषा अनिवार्य असल्याचा जो कायदा आहे त्या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. मागच्या आठवड्यात मराठी भाषा गौरवदिनाचे औचित्य साधून या सभागृहात सदरील मागणी केली होती. आज पुन्हा एकदा ती मागणी करत असल्याचे सांगून सरकार हा विषय गांभीर्याने घेईल, अशी अपेक्षा अमित देशमुख यांनी व्यक्त केली. शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी आगामी वर्षात सदरील कायदा प्रभावीपणे राबवला जाईल, असे आश्वासन दिले.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT