District Bank Election : सहकार महर्षी अण्णासाहेब पी. के. पाटील नागरी सहकारी पतसंस्थेचे (पी.के. अण्णा सोसायटी) नामनिर्देशित सदस्य म्हणून प्रतिवादी अतुल मोरेश्वर सावे यांच्या नावावर आक्षेप घेणारी याचिका खंडपीठात दाखल करण्यात आली होती.
यासोबतच देवगिरी बँकेचे प्रतिनिधी म्हणून भाजपचे शहर जिल्हा अध्यक्ष किशोर शितोळे, आमदार अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी यांच्या मर्जीतील 22 सदस्यांची नावे जिल्हा बँकेच्या प्रारूप मतदार यादीत समाविष्ट करण्याबाबत दिलीप बी. बनकर पाटील व इतर यांचा आक्षेप मंजूर करणाऱ्या जिल्हा सहकार निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या 18 मे 2026 च्या आदेशास आव्हान देणारी याचिका खंडपीठाने सोमवारी फेटाळल्या.
सावे सदर सोसायटीचे तज्ज्ञ संचालक आणि नामनिर्देशीत सदस्य आहेत. ते कायमस्वरुपी सदस्य नाहीत, असा शेख हुजेफ शेख फारुक यांचा आक्षेप होता. मात्र, पी. के. अण्णा सोसायटीचे मतदान असेल तरच याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप लागू होतो. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत त्यांचा आक्षेप लागू होत नाही.
तसेच आक्षेप घेणारे शेख हुजेफ पी. के. अण्णा सोसायटीचे सदस्य नसल्यामुळे त्यांना असा आक्षेप घेण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही, असे निरीक्षण नोंदवीत खंडपीठाने याचिका फेटाळली. तिन्ही याचिकांमध्ये याचिकाकत्यातर्फे ॲड. आशुतोष कुलकर्णी यांच्याकरीता ज्येष्ठ विधिज्ञ व्ही.डी. होण यांनी बाजू मांडली.
याशिवाय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीसंदर्भातील प्रतिनिधीचे मतदार यादीतून नाव वगळण्याचा निर्णय रद्द केला. न्यायमूर्ती एस.जी. चपळगावकर यांनी 28 मे रोजी हा निर्णय दिला. याचिकाकर्ते साहेबराव औताडे यांनी जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा विभागीय सहनिबंधक यांनी 18 मे 2026 रोजी दिलेल्या आदेशाला आव्हान दिले होते.
याचिकाकर्त्यांचा दावा होता की, संबंधित संस्थेच्या बैठकीत ठराव मंजूर करून त्यांची प्रतिनिधी म्हणून निवड करण्यात आली होती. त्यानुसार त्यांचे नाव प्राथमिक मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आले होते. मात्र, प्रतिस्पर्धी सदस्याने बैठकीतील कोरम व ठरावाच्या वैधतेबाबत आक्षेप घेतल्याने निवडणूक अधिकार्यांनी त्यांचे नाव वगळले.
न्यायालयाने नमूद केले की, मतदार यादीवरील हरकतींच्या चौकशीचा अधिकार मर्यादित असून, निवडणूक अधिकाऱ्यांना बैठकीची वैधता किंवा कोरमच्या प्रश्नाबाबत आदेश देण्याचा अधिकार नाही. अशा प्रकारचे वाद सक्षम न्यायालय अथवा सहकारी न्यायालयातच निकाली काढले जाऊ शकतात. न्यायालयाने यापूर्वीच्या निर्णयांचा आधार घेत याचिका मंजूर करीत मतदार यादीतून नाव वगळण्याचा आदेश रद्द केला. याचिकाकर्त्याच्या वतीने ॲड. ए.एन. नागरगोजे यांनी काम पाहिले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.