Chhtrapati Sambhajinagar News : एकनाथ शिंदेंच्या बंडानंतर शिवसेनेत उभी फूट पडली. त्यानंतर या दोन्हीही गटातून विस्तवही जात नाही. शिंदे आणि ठाकरे या दोन्हीही नेत्यांनी बंडानंतर आजवर एकत्र येणं टाळलं आहे. अशातच आता छत्रपती संभाजीनगरमध्ये मंगळवारी (ता.16) वेगळंच चित्र पाहायला मिळालं.
सत्ताधारी आणि विरोधक कितीही एकमेकांविरुद्ध ओरड करत असले तरी काही मुद्यांवर त्याचे एकमत असते. विशेषत: शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर शक्यतो जुळवून घेण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत हे चित्र आज पहायला मिळाले. शिवसेनेच्या (शिंदे गट) ताब्यात असलेल्या या बँकेने आजच्या सर्वसाधारण सभेत काही महत्वाचे ठराव घेतले.
इतरवेळी वादळी होणाऱ्या जिल्हा बॅंकेच्या सर्वसाधारण सभेत मात्र सत्ताधारी आणि विरोधी संचालकांचे सूर जुळलेले दिसले. वैजापूर तालुक्यातील रामकृष्ण गोदावरी सहकारी उपसा जलसिंचन योजनेचे 216 कोटी रुपये थकीत कर्ज रक्कमेतील 65 कोटी 26 लाख रुपये राज्य सरकारने जिल्हा बँकेस वर्ग करून शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करण्याचा निर्णय घेतला होता.
पण या कर्जावर असलेले थकित 145 कोटी रुपयांचे व्याज कायम आहे. हे व्याज माफ केल्याशिवाय शेतकऱ्यांचा सातबारा पुर्णपणे कोरा होणार नाही. हे लक्षात घेऊन योजनेच्या कर्जावरील व्याज माफ करण्यासाठी आजच्या बैठकीत सर्व संचालकांच्या बहुमताने ठराव मंजूर करण्यात आला. सत्ताधारी आणि विरोधक अशा सर्व संचालकांनी या ठरावाला पाठिंबा दर्शवला.
विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते तथा जिल्हा बॅंकेचे संचालक अंबादास दानवे (Ambadas Danve) यांनी या ठरावाला आपला पाठिंबा दर्शवत शेतकऱ्यांच्या कर्जावरील व्याज माफ करण्याची मागणी केली. रामकृष्ण गोदावरी उपसा जलसिंचनातील 14 गावातील शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होत असताना घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाच्या माफीसाठी शेतकरी हक्कदार असल्याने जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने तातडीने हा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी अंबादास दानवे यांनी सर्वसाधारण सभेत केली.
शासन जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या बाबतीत अनेक निर्णय घेत असते. परंतु सभासदांनी आखलेले धोरण हेच अंतिम राहते आणि तेच मान्य करावे लागते. त्यामुळे व्याजमाफीची मी मागणी करत असून याला कोणाचा विरोध असण्याचे कारण नाही. राज्य सरकारने कृष्णा खोरे ताब्यात घेताना सर्वांगीण पद्धतीने घेतले होते. गोदावरी खोऱ्याच्या बाबतीत असे घडले नाही.
14 गावातील शेतकऱ्यांच्या व्यथांकडे शासनाने अनेक वर्ष दुर्लक्ष केले होते. सातबारा बोजा असल्यामुळे या शेतकऱ्याना कोणत्याही बँकेत कर्ज मिळत नव्हते, शेतीची खरेदी - विक्री करता येत नव्हती. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रातील युपीए सरकार, राज्यातील राष्ट्रवादी-काँग्रेसचे आघाडी सरकार व त्यानंतरच्या देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) व उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारच्या कार्यकाळात झालेल्या कर्जमाफीचा या 14 गावांतील शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला नाही.
राज्य शासन 64 कोटी 25 लाख रुपये ह्या शेतकऱ्यांसाठी देत असल्याने तातडीने त्याचा स्वीकार करावा, असे आवाहन दानवे यांनी यावेळी केले. चौदा गावातील शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचा बोजा उतरण्यासाठी सर्वांनी पाठिंबा न देण्यासारखे काहीही नाही, असेही दानवे यांनी स्पष्ट केले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.