High Court News : मलकापूर बॅंकेवर अवसायक नेमणूकीच्या आदेशावरील स्थगिती उठवली ; सहकारमंत्र्यांना धक्का!

मलकापूर नागरी सहकारी बँकेवरील अवसायकाच्या नेमणुकीस शासनाने दिलेली स्थगिती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने उठविली. श्री गणपती नागरी पतसंस्था भोकरदनचे महाव्यवस्थापक व इतर ठेवीदारांनी मिळून उच्च न्यायालयात मलकापूर अर्बन बँक विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली. न्यायालयाने मलकापूर नागरी सहकारी बँकेवरील अवसायकाच्या नेमणुकीस शासनाने दिलेली स्थगिती उठविली. त्यामुळे याचिकाकर्त्या ठेवीदारांना दिलासा मिळाला आहे.

रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने 5 जुलै 2023 रोजी आदेश पारित करून मलकापूर नागरी सहकारी बँकेचे लायसन्स रद्द केले. राज्याचे सहकार आयुक्त व निबंधक यांना बँकेचा कारभार आटोपता घेण्यासाठी आवसायक नेमण्याच्या सूचना केल्या. यानुसार बुलढाणा जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक लहाने यांची आवसायक म्हणून 6 जुलै 2023 रोजी नेमणूक करण्यात आली. मात्र या आवसायक नेमणुकीला मलकापूर अर्बन बँकेचे चेअरमन चैनसुख संचेती यांनी सहकार मंत्र्याकडे अपील करून नेमणुकीस स्थगिती मिळविली होती.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

त्यामुळे या बँकेचा कारभार ठप्प होऊन मोठ्या ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी मिळण्याचा मार्ग खडतर झाला होता. राज्याच्या सहकार मंत्र्यांनी पारित केलेल्या आदेशाने मलकापूर नागरी सहकारी बँकेतील 175 नागरी सहकारी पतसंस्थांच्या अंदाजे तीनशे कोटी रुपयांच्या ठेवी व वैयक्तिक ठेवीदारांच्या लाखो रुपयांच्या ठेवी अडकून पडल्या आहेत.

त्या परत मिळण्याच्या आशा धूसर झाल्यामुळे सहकार मंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशाच्या विरोधात महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन प्रणित मलकापूर अर्बन बँक संघर्ष समिती, ठेवीदार संघर्ष समिती चे डॉ. शांतीलाल सिंगी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आली होती. सदरील समिती, श्री गणपती नागरी सहकारी पतसंस्था भोकरदन चे महाव्यवस्थापक व इतरांनी मिळून संभाजीनगर येथील ज्येष्ठविधीज्ञ विलास सोनवणे यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली.

त्या याचिकेवर 3 एप्रिल रोजी सुनावणी होऊन न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मेहेरे यांच्या खंडपीठाने अंतरिम आदेश देऊन सहकार मंत्र्यांनी मलकापूर अर्बन बँकेवर अवसायक नेमणुकीस दिलेली स्थगिती उठविली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने उच्च न्यायालयाचे जेष्ठविधीज्ञ विलास सोनवणे व आशिष सोनवणे यांनी काम पाहिले.

(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)