Ausa City Council News: औसा शहरातील तीन तलावांच्या (मुक्तेश्वर तलाव, समतानगर तलाव आणि एमआयडीसी तलाव) संवर्धनाचा 12 कोटी रुपयांचा निधी रद्द करून तो व्याजासह सरकारी तिजोरीत परत मागण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने चाप लावला. पुढील आदेशापर्यंत ‘जैसे थे’ परिस्थिती राखण्याचे आदेश न्यायमूर्ती सिद्धेश्वर एस. ठोंबरे यांनी दिले आहेत.
औसा नगरपरिषदेने तत्कालीन नगराध्यक्ष अफसर शेख यांच्या कार्यकाळात सन 2020-21 मधे सदरचे तीनही तलाव विकसित व संवर्धन करण्याचा प्रस्ताव दाखल करुन पाठपुरावा केला होता. ‘राज्य सरोवर संवर्धन योजने’अंतर्गत मार्च 2023 मध्ये औसा येथील 3 तलावांच्या पर्यावरणीय विकासासाठी प्रत्येकी 1.50 कोटी प्रमाणे एकूण 4.50 कोटी रुपयांचा निधीही औसा नगरपरिषदला वर्ग केला होता.
क- वर्ग नगरपरिषद असल्याने या प्रकल्पाचा 90 टक्के हिस्सा राज्य शासन आणि 10 टक्के हिस्सा नगरपरिषदेचा होता. त्यानुसार शासनाने पहिला हप्ता वितरीतही केला होता. 16 फेब्रुवारी 2026 रोजी शासनाच्या सुकाणू समितीने यामधे काही सुधारणा सुचवल्यानंतर औसा नगरपरिषदेने तातडीने विशेष सभा घेऊन सुधारित डीपीआर तयार केले. या प्रस्तावांना ‘महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण’ लातूर विभागाकडून 16 मार्च 2026 रोजी तांत्रिक मान्यता देखील मिळाली.
हे सर्व सुधारित प्रस्ताव फेब्रुवारी आणि मार्च 2026 मध्येच शासनाकडे रीतसर सादर करण्यात आले होते. असे असतानाही, पर्यावरण व हवामान बदल विभागाने 27 एप्रिल रोजी अचानक एक शासन निर्णय काढून, ‘दोन वर्षांपासून सुधारित डीपीआर प्राप्त झाले नाहीत,’ असे कारण दाखवत प्रकल्पाची ‘तत्वतः मान्यता’ रद्द केली. तसेच वितरित केलेला निधी व्याजासह परत करण्याचे आदेश नगर परिषदेला दिले.
राज्य सरकारच्या या राजकीय आणि मनमानी निर्णयाविरोधात औसा नगरपरिषदेच्या अध्यक्षा शेख परवीन नवाबोद्दीन यांनी खंडपीठात रीट याचिका दाखल केली. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. अजिंक्य रेड्डी यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. तर नगर परिषदेतर्फे ॲड. तौसीफ सय्यद यांनी बाजु मांडली.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले की, पुढील आदेश येईपर्यंत संबंधित प्रकल्पांबाबत दोन्ही पक्षांनी ‘जैसे थे’ परिस्थिती कायम ठेवावी. न्यायालयाने या प्रकरणी प्रतिवादी असलेल्या राज्य सरकार आणि इतर संबंधित विभागांना नोटीस बजावत पुढील सुनावणी 18 जून 2026 रोजी निश्चित केली.
हायकोर्टाने वेळेवर हस्तक्षेप केल्यामुळे औसा शहरावरील तलाव विकसीत करण्याचे संभाव्य संकट टळले असून नागरिकांमधून या निर्णयाचे स्वागत होत आहे. याआधी औसा नगरपरिषदेच्या अशाच एका विकासकामांच्या प्रकरणात 25 कोटीचा निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागास वर्ग करण्याचा निर्णयास ही उच्च न्यायालयाने औसा नगरपरिषदच्या बाजूने 5 मे रोजी निकाल दिला होता.
औसा शहरावर सुडबुद्धीने सततची कारवाई होत असून आम्ही महायुतीचा भाग असूनही सावत्र वागणुक मिळत असल्याची भावना उपनगराध्यक्ष अफसर शेख यांनी व्यक्त केली. तसेच हा थेट औसेकरांवर अन्याय असुन शहरास विकासापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न व षडयंत्र हे नगर परिषदेतील निवडणूकीतील पराभवातून होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.