Hingoli News: प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत खरीप 2023चा पिक विमा प्राप्त न झाल्यानं हिंगोली येथील शेतकरी अजित मगर व आमदार चंद्रकांत नवघरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेच्या सुनावणीत न्या. विभा कंकणवाडी व न्या. अजित कडेठाणकर यांनी या प्रकरणात राज्य सरकारने भूमिका बदलल्याने खुलासा करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 17 जून रोजी होणार आहे. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ॲड. संभाजी टोपे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, हिंगोली जिल्ह्यात एकूण पाच तालुके असून सुमारे 3,25,904 एकर क्षेत्र या योजनेअंतर्गत विमा संरक्षित करण्यात आले आहे. तसेच 5,12,094 शेतकर्यांनी या विमा संरक्षणासाठी अर्ज दाखल केले आहेत. राज्य, केंद्र व शेतकरी या सर्वांचा हिस्सा एचडीएफसी कार्गो या विमा कंपनीकडे जमा करण्यात आली.
विमा संरक्षित पिकांमध्ये प्रामुख्याने कापूस, सोयाबीन, तूर, मूग व उडीद यांचा समावेश आहे. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत दुष्काळ व योजनेच्या संबंधित तरतुदीनुसार 25% अग्रिम विमा संरक्षण शेतकर्यांना दिलेले आहे. जिल्हाधिकारी हिंगोली यांनी 14 सप्टेंबर 2023 रोजी अधिसूचना काढून विमा कंपनीस बाधित शेतकऱ्यांना 25% आगाऊ रक्कम अदा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याविरोधात सदर विमा कंपनीने विभागीय आयुक्त यांच्या विभागस्तरीय समितीकडे अपिल दाखल केले असता सदर निर्देश विभागीय समितीने कायम ठेवले. या निर्णयाच्या विरोधात विमा कंपनीने राज्यस्तरीय सल्लागार समिती मुंबई येथे अपील दाखल केले. राज्यस्तरीय समितीनेही सदरील 25% अग्रिम विमा संरक्षण शेतकऱ्यांना अदा करावे असाच निर्णय दिला.
मात्र विमा कंपनीने सदर तिनही आदेशांविरुद्ध भारत सरकारच्या तांत्रिक सल्लागार समिती (TAC) समोर आव्हान दिले. सदरील समितीसमोर राज्य शासनाने भूमिका बदलून अग्रीम विमा संरक्षण शेतकऱ्यांना देता येणार नाही असे म्हणणे मांडले. त्या अनुषंगाने तांत्रिक सल्लागार समिती दिल्ली यांनी अग्रीम विमा संरक्षण नामंजूर केले व शेतकर्यांना अंतरिम दिलासा नाकारला. या आदेशाच्या नाराजीने हिंगोली येथील शेतीनिष्ठ शेतकरी अजित मगर व आमदार चंद्रकांत नवघरे यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेमध्ये केंद्र सरकार, राज्य शासन तसेच सदरील विमा कंपनीचे म्हणणे दाखल करण्यात आलेले आहे. राज्य शासनाने दाखल केलेल्या शपथपत्रानुसार एकूण 5,12,439 प्राप्त अर्जदारांपैकी 1,54,469 अर्जदार या योजनेसाठी पात्र ठरत असून उर्वरित अर्जदारांना अपात्र घोषित करण्यात आले आहे.
तसेच पात्र अर्जदारांना वीमा रकमेचे वितरण चालू असून 1,32,428 शेतकऱ्यांना 9210.72 लाख रकमेचे वितरण करण्यात आले आहे. केवळ 22041 शेतकर्यांना 257.75 लाख इतकी रक्कम वितरित करणे प्रक्रिया चालू आहे, असे राज्य शासनाच्या वतीने सांगण्यात आले. हिंगोली जिल्ह्यात मागील काही वर्षांपासून दुष्काळी परिस्थिती कायम असून खरीप 2023 हंगामात जमिनीतील आर्द्रता कमी असल्याने पिकांचे नुकसान होऊन उत्पादन नगण्य झाले. अशा परिस्थितीत विमा दावे नाकारल्यामुळे शेतकऱ्यांवर गंभीर आर्थिक परिणाम झाला असून विमा कंपनीने भरमसाठ रक्कम जमा करून घेऊन अगदी नगण्य अर्जदारांना पात्र ठरवले व उर्वरित अर्जदारांना कुठलीही सूचना न देता अपात्र घोषित करण्यात आले, असे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले. सुनावणीअंती न्यायालयाने राज्य शासनाच्या बदललेल्या भूमिकेवर शेतकर्यांची बाजू न घेता अचानक आपली भूमिका का बदलली? याचा खुलासा देण्याचे सांगितले.
5,12,439 शेतकऱ्यांपैकी केवळ 1,54,469 शेतकऱ्यांनाच पात्र ठरवले व उर्वरित शेतकऱ्यांना कुठल्या कारणामुळे वगळले व वगळल्याची कारणे किंवा नोटीस किंवा त्यांच्या त्रुटींची पूर्तता करण्याबद्दलची सूचना त्यांना दिली होती का? याचा सुद्धा खुलासा शासनाने करावा असे न्यायालयाने सांगितले. तसेच शेतकऱ्यांना दावे नाकारण्याची कारणे कळविण्यात आली का, तसे असल्यास कोणत्या माध्यमातून, तसेच अपात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांसाठी कोणती तक्रार निवारण यंत्रणा उपलब्ध आहे, याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच शेतकऱ्यांच्या तक्रारी व विमा संबंधित दावे अंतिमतः निकाली काढण्याकरिता कालमर्यादा आहे का याबद्दल सुद्धा न्यायालयाने विचारणा केली. तसेच, अधिकाऱ्यांच्या संथ व निष्प्रभ कारवाईबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्याच्या दाव्यांमध्ये व प्रत्यक्ष कृतीत मोठी विसंगती असल्याचे नमूद केले व प्रकरण पुढील सुनावणीकरिता 17/06/2026 रोजी ठेवण्यात आले आहे.
या प्रकरणामध्ये याचिकाकर्त्यांकडून ॲड. संभाजी टोपे हे ॲड. अमोल काळे, आदित्य लोखंडे व ऋषिकेश शिंदे यांच्यासोबत शेतकऱ्यांची व याचीकाकर्त्यांची बाजू मांडत आहेत. तर विमा कंपनीकडून ॲड. मोहित देशमुख व राज्य शासनाच्यावतीने ॲड. नेहा कांबळे या बाजू मांडत आहेत. उच्च न्यायालयाने संबंधित सर्व शासकीय यंत्रणांना 8 मे 2026 पर्यंत शपथपत्र दाखल करून विस्तृतपणे माहिती देण्याचे आदेश दिले आहेत व सदरील जनहित याचिका पुढील सुनावणीसाठी 17 जून 2026 रोजी ठेवण्यात आली आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.