Beed News : `शासन आपल्या दारी`, साठी डीपीडीसीमधून एक कोटी...

Marathwada : सरकारच्या महत्वाकांक्षी `शासन आपल्या दारी`, या कार्यक्रमाची सध्या राज्यभरात चर्चा सुरू आहे. विरोधकांनी हा केवळ दिखावा आणि पैशाची उधळपट्टी असल्याची टीका केली आहे. (Beed News) तर या कार्यक्रमातून सर्वसामान्यांची कामे होत असल्याचा दावा केला आहे. विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात देखील या कार्यक्रमावरून चर्चा झाली. या कार्यक्रमासाठी आमदारांनी आपल्या स्थानिक निधीतून २० लाख रुपये द्यावेत, असे आवाहन करणारे पत्र देखील नियोजन विभागाने काढले आहे.

यावरून राजकारण तापले असतांना पुढील महिन्यात बीडमध्ये होणाऱ्या `शासन आपल्या दारी`, कार्यक्रमासाठी जिल्हा नियोजन समितीतून १ कोटीची तरतूद करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. (Marathwada) शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ लाभार्थींना एकाच छताखाली मिळावा, या हेतूने हा उपक्रम राबविला जात आहे.

सरकारी सेवा आणि लाभ घेताना नागरिकांना येणाऱ्या अडचणी दूर व्हाव्यात, सामान्यांना योजनांच्या लाभासाठी विविध कार्यालयांचे खेटे मारावे लागू नयेत, शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या अनेक कल्याणकारी योजनांचा लाभ कोणत्याही अडथळ्याविना मिळावा, हा उद्देश यामागे आहे. (Beed News) यासाठी सर्व यंत्रणा देखील सतर्क करण्यात आल्या आहेत. (Maharashtra) या अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी १६ हजार योजना दूत देखील नेमले आहेत.

विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्री सचिवालयात जनकल्याण कक्ष सुरु करण्यात आला आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा जनकल्याण कक्ष सुरु आहे. दरम्यान, अंबाजोगाई, आष्टी व गेवराईत आमदारांच्या पुढाकाराने हा उपक्रम पार देखील पडला. मात्र, महायुतीचे सरकार असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत हा भव्य मेळावा पार पडावा, यासाठी मुंबईहून देखील प्रशासनाला रोज निरोप होते. सत्तापक्षाचे पदाधिकारी देखील प्रशासनाला नेहमी आग्रह करत. जूनच्या अखेरीस जवळपास हा कार्यक्रम देखील निश्चित झाला होता. मात्र, या कार्यक्रमासाठी भव्य मंडप, लाभार्थींना जेवणाची सोय, ग्रामीण भागातून लाभार्थी आणण्यासाठी वाहनांचा खर्च असा दीड कोटी रुपयांचा निधी उभा कसा करायचा?

असा पेच जिल्हा प्रशासनासमोर असल्याने हा कार्यक्रम लांबला होता. आता सरकारमध्ये अजित पवार नव्याने उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर या आर्थिक चणचणीवर तोडगा काढण्यात आला आहे. यासाठी जिल्हा नियोजन समितीमधून एक कोटी रुपयांची तजवीज करण्याचे नियोजन सुरु आहे. मंडपासाठी ६० लाख रुपये, जेवण व लाभार्थींची वाहतुकीसाठी एवढीच रक्कम अपेक्षीत आहे. यासाठी दिड कोटी रुपयांचा खर्च करुन अखेर शासनाला बीड जिल्ह्याच्या दारी आणण्याचे नियोजन सुरु आहे. ऑगस्ट महिन्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांच्यासह काही ठरावीक मंत्र्यांच्या उपस्थितीत कार्यक्रमाबाबत रूपरेषा तयार केली जात आहे.