Beed : सरकारला शेतकऱ्यांशी देणेघेणे नाही, की पालकमंत्र्यांची विनंती ऐकायची नाही..

बीड : अगोदर पावसाची उघडीप, नंतर गोगलगाईंचा प्रादुर्भाव, पुन्हा पिके जोमात असताना पावसाची ओढ आणि मग सततचा पाऊस, अतिवृष्टीचा हाहाकार अशा दुष्टचक्रात यंदा जिल्ह्यातील शेतकरी अडकला आहे. Bjp प्रशासनाने टोकाचे प्रयत्न करुनही विमा कंपनीची मनमानी कमी झाली नाही. पालकमंत्री अतुल सावे यांनी दोन वेळा पिक विमा Crop Insurance प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक लावण्याचे आश्वासन सत्ताधारी आमदारांना आणि जिल्हावासियांना दिले. पंरतु, दिड महिना लोटूनही या बैठकीला मुहूर्त लागला नाही.

मायबाप सरकारलाही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांबाबत पाझर का फुटत नाही ? का पालकमंत्री अतुल सावे (Atul Save) यांची विनंती ऐकायची नाही, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. जिल्ह्यात ऑगस्ट महिन्यात पावसाने उघडीप दिल्याने सोयाबीन पिकांचे मोठे नुकसान झाले. (Beed)

तर, सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात सततचा पाऊस आणि अतिवृष्टीने मोठे नुकसान झाले. २५ टक्के विमा अग्रीम वाटपाची जिल्हाधिकारी तथा प्रधानमंत्री पीक विमा योजना समितीचे जिल्हाध्यक्ष राधाबिनोद शर्मा यांनी अधिसूचना देखील काढली.

पाच लाख शेतकऱ्यांना पिक विमा अग्रीम मिळणे आवश्यक असताना अद्याप दोन लाख शेतकऱ्यांनाही अग्रीम मिळाला नाही. पिक विमा कंपनीने विमा अग्रीम द्यावा, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिकारांचा वापर केला. मात्र, कंपनीने आपले रंग दाखविलेच. सर्वच महसूल मंडळांतील शेतकऱ्यांना विमा अग्रीम द्यावा, अशी सुरुवातीपासूनची मागणी आहे. यासाठी विविध मार्गांनी आंदोलनेही होत आहेत. मात्र, कंपनी बधायला तयार नाही.

जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी देखील याबाबत जोरदारपणे मागणी केली. अगदी सत्ताधारी पक्षांच्या आमदारांना पालकमंत्री अतुल सावे यांनी सुरुवातीला या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांसोबत पिक विम्याबाबत बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले. पुन्हा हेच आश्वासन त्यांनी तीन आठवड्यांनी गेल्या महिन्यात दिले. आता नोव्हेंबरचा शेवट येत आहे. मात्र, या बैठकीला अद्याप मुहूर्त लागलेच नाही.

विशेष म्हणजे सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात जिल्ह्यात सततचा पाऊस आणि अतिवृष्टीने पाच लाख ८६ हजार हेक्टरांवरील नुकसान झाल्याचे पंचनाम्यांतून समोर आले. आठ लाख ५० हजार शेतकऱ्यांना ८१० कोटी रुपयांची नुकसान भरपाईबाबतचा अहवाल जिल्हा प्रशासनाने शासनाला पाठविला.

मात्र, शासनाने केवळ ४१० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांबाबत निसर्गाने अवकृपा दाखविली. मात्र, सरकारलाही बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांबाबत संवेदना का नाही? असा सवाल उपस्थित होत आहे.