Beed News : जिल्हा नियोजन समितीची बहुचर्चित आणि बहुप्रतीक्षित बैठक आता चार दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. सत्तेत आता राष्ट्रवादी व भाजप हे जिल्ह्यातील दोन्ही तगडे पक्ष आहेत. त्यामुळे निधी वितरणाचे त्रांगडे होणार हे निश्चित आहे. यावर पालकमंत्री धनंजय मुंडे कसा तोडगा काढतात हे पाहवे लागणार आहे. मागील साडेतीन महिन्यांपासून जिल्हा नियोजन समितीची बैठक लांबत आहे. आता नव्याने पालकमंत्रिपदाची माळ गळ्यात पडल्यानंतर धनंजय मुंडे यांनी ता. १६ रोजी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक बोलावली होती. (Latest Marathi News)
दरम्यान, मागच्या आर्थिक वर्षात ३७० कोटी रुपयांचा वार्षिक आराखडा होता. मात्र, वेळेत निधी खर्च झाला नाही आणि संबंधित यंत्रणांकडे वर्ग झाला नाही, त्यामुळे १५ कोटी रुपयांचा निधी अखर्चित राहिला आणि शासनाच्या तिजोरीत परत गेला.
यंदाच्या आर्थिक वर्षात ३४९ कोटी रुपयांचा विकास आराखडा तयार करण्याच्या शासनाच्या सूचना होत्या. मात्र, विविध यंत्रणांच्या मागणीनुसार जिल्हा प्रशासनाने अतिरिक्त २०० कोटी रुपयांची मागणी शासनाकडे नोंदविली. शासनाने ४१० कोटी रुपयांचा विकास आराखडा मंजूर केला आहे. त्यामुळे मागील वर्षाच्या तुलनेत साधारण ५० कोटी रुपयांचा अधिक निधी मिळाला आहे.
या निधीचे नियोजन करण्याबाबत पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी बैठक होत आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्यांची नेमूणक केली नसली तरी आमदार, खासदार समितीचे सदस्य आहेत. आता राज्यात शिवसेना, भाजप व राष्ट्रवादी या प्रमुख पक्षांचे सरकार आहे. तसे या महायुती सरकारमध्ये रिपाइं, शिवसंग्राम, रासप आदी पक्षदेखील आहेत. जिल्ह्याचा विचार केला तर सत्तेत भाजप व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस (अजित पवार गट) या पक्षांचे आमदार आहेत. त्यामुळे या पक्षांच्या आमदारांच्या शिफारशींचा ताळेबंद बसवितानाच कसरत होणार आहे. त्यामुळे शिवसेना, शिवसंग्राम, रिपाइं आदी पक्षांच्या नेत्यांकडून आलेल्या विकासकामांच्या शिफारशींचा अंतर्भाव होणार का, असा प्रश्न आहे.
पालकमंत्री मुंडेंच्या परळीत भाजप नेत्या पंकजा मुंडे व खासदार प्रीतम मुंडे यांनी काही विकासकामांच्या शिफारशी केल्या तर यादीत कोणाला किती स्थान द्यायचे असा पेच आहे, तर केजमध्ये भाजप आमदारांच्या पारड्यात अधिक वजन टाकताना मुंडेंचे समर्थक व राष्ट्रवादीचे माजी जिल्हाध्यक्ष बजरंग सोनवणे, माजी नगराध्यक्ष राजकिशोर मोदी यांच्या याद्यांना कसा न्याय द्यायचा असा पेच आहे.
याच मतदारसंघात मुंडेंचे कट्टर नारायण शिंदे यांच्याकडूनही शिफारशी येणार आहेत. गेवराईत भाजपचे लक्ष्मण पवार प्रतिनिधित्व करत असून, माजी आमदार अमरसिंह पंडितदेखील तगडे नेते आहेत, मग या दोघांच्या याद्यांचा ताळमेळ लावणेही कठीणच आहे. माजलगावमध्ये राष्ट्रवादीचे प्रकाश सोळंके यांच्या याद्यांना न्याय देताना भाजपच्या रमेश आडसकर यांच्या शिफारशींना किती न्याय मिळणार, असा प्रश्न आहे.
आष्टीत तर सत्ता पक्षाचेच दोन आमदार असून, बाळासाहेब आजबे व सुरेश धस यांच्याकडून आलेल्या विकासकामांच्या याद्यांचा ताळेबंद जुळवितानाही कसरत होणार आहे. बीडमध्ये सत्तेतले नसले तरी राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष संदीप क्षीरसागर यांच्यासह भाजपच्या जवळ जाऊ पाहणारे जयदत्त क्षीरसागर आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजित पवार गट) गटाचेच बबन गवते व डॉ. योगेश क्षीरसागर यांच्यासह मुंडेंच्या समर्थकांना कसा न्याय द्यायचा असा पेच आहे. या सगळ्या मंडळींच्या विकासकामांच्या शिफारस असणाऱ्या याद्यांचा ताळमेळ जुळविताना मग शिवसेना, शिवसंग्राम, रिपाइं यांच्या पदरात काय पडते, हेही महत्त्वाचे आहे.
यापूर्वी धनंजय मुंडे यांनी तीन वर्षे पालकमंत्रिपद सांभाळले. कोरोनाचे दोन वर्षे जिल्हा नियोजन समितीचा निधी कोरोना आपत्ती निवारणावर खर्च करण्याने कोणाकडून अन्यायाचा फारसा आरोप झाला नाही. अतुल सावे यांच्या काळात भाजपच्या आमदारांनीच त्यांच्याबद्दल थेट उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडे तक्रारी केल्या, तर राष्ट्रवादीचे आमदार बाळासाहेब आजबे यांनी तर निधी विकल्याचा थेट आरोप केला होता. आता तगडे वाटेकरी असल्याने निधी वितरणाचे नियोजन लावताना धनंजय मुंडे यांना कसरत करावी लागणार हे निश्चित.
(Edited by - Chetan Zadpe)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.