Bombay High Court bench Aurangabad News Sarkarnama
मराठवाडा

High Court News : पंच म्हणून काम हा ऐच्छिक विषय; समाजकल्याण सहायक आयुक्तांवरील गुन्हा खंडपीठात रद्द!

The Aurangabad Bench has quashed the case filed against the Assistant Commissioner of the Social Welfare Department : शासन निर्णयाप्रमाणे जुलै 2018 पासून वारंवार सदर कार्यालयातील कर्मचारी हे शासकीय पंच म्हणून पुरवले आहेत. त्यामुळे कार्यालयीन कामावर विपरीत परिणाम होत आहे.

Jagdish Pansare

Chhatrapati Sambhajinagar : पोलिसांच्या तपासाच्या वेळी पंच म्हणून काम करणे हे ऐच्छिक कृत्य आहे. धमकी देऊन पंच मिळवणे चुकीचं आहे, असे निरीक्षणे नोंदवत पोलिसांनी आकस बुद्धीने समाजकल्याण विभागाच्या सहायक आयुक्तांच्या विरोधातील गुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती एस. ए. देशमुख यांनी रद्द केला.

धाराशिव (Dharashiv) येथील शहर पोलिस ठाण्याचे सहायक निरीक्षक दिनेश जाधव यांनी एका गुन्ह्याच्या संदर्भात तपासाचा भाग म्हणून 12 मे 2015 च्या प्रमाणे सहायक आयुक्त बाबासाहेब अरवत यांना पत्र देवून त्यांच्या कार्यालयातील कर्मचारी यांची पंच म्हणून मागणी केली होती. मात्र, अरवत यांनी उलट टपाली पत्र देत, सदर शासन निर्णयाप्रमाणे जुलै 2018 पासून वारंवार सदर कार्यालयातील कर्मचारी हे शासकीय पंच म्हणून पुरवले आहेत.

त्यामुळे कार्यालयीन कामावर विपरीत परिणाम होत आहे. शासन निर्णयाचे अवलोकन केले असता त्यात एकाच कर्मचाऱ्यास वारंवार पंच म्हणून पाठवण्यात येऊ नये, अशी तरतूद आहे. (Aurangabad High Court) शासकीय कर्मचाऱ्यांची 'शक्यतोवर'शासकीय पंच म्हणून सेवा घ्यावी, असे स्पष्ट नमुद असल्याचे निदर्शनास आणून देऊन शासकीय पंच पुरवण्यास असमर्थता दर्शवली.

त्यामुळे पोलिसांनी अरवत यांच्याविरोधात कलम 187, 188 अन्वये गुन्हा दाखल केला. (कलम 187 म्हणजे कायद्याने मदत करण्यास बांधील असताना लोकसेवकाला मदत न करणे आणि कलम 188 सार्वजनिक सेवकाने दिलेला आदेश न पाळणे) याचा आधार गुन्हा दाखल करताना घेण्यात आला होता.

खंडपीठाने नोंदववेली निरीक्षणे

सदर गुन्हा रद्द करण्यासाठी अरवत यांनी ॲड.अजिंक्य रेड्डी यांच्या खंडपीठात याचिका दाखल केली. शासन निर्णयाचा चुकीचा अर्थ लावून गुन्हा नोंदविला आहे. शासकीय पंच पुरवणे शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार बंधनकारक नाही. अर्जदाराने केवळ उलट टपाली पत्र दिले म्हणजे गुन्हा केला असे सिद्ध होत नसल्याचा युक्तिवाद रेड्डी यांनी केला.

शासकीय कर्मचारी पंच म्हणून देणे याबाबतचा शासन निर्णय हा विधिमंडळाने केलेला कायदा नाही. त्याचे उल्लंघन झाल्यास कोणताही गुन्हा झाला असे म्हणता येणार नाही. पंच म्हणून काम करणे हे ऐच्छिक कृत्य आहे. धमकी देऊन पंच मिळवणे चुकीचे आहे. अशी निरीक्षणे नोंदवत खंडपीठाने अरवत यांच्या विरोधातील गुन्हा रद्द केला.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT