Marathwada News : छत्रपती संभाजीनगरसाठीच्या पाणी योजनेच्या कासवगतीमुळे किमान एक वर्ष अजून लोकांना वाट पहावी लागणार आहे. ही योजना निर्धारित वेळेत पूर्ण व्हावी, दर्जेदार काम व्हावे यासाठी मंत्री अतुल सावे, माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणावर विश्वास दाखवला. योजनेचे काम 'एमजीपी'ला देण्याचा आग्रह धरला होता. परंतु अपुरे मनुष्यबळ अन् यंत्रणेमुळे पाणी योजना कमालीची रखडली. अनेक मुहूर्त सांगितले गेले, परंतु कामच अपूर्ण असल्यामुळे सावे-इम्तियाज जलील यांचा आग्रह नडला, अशी चर्चा आता होऊ लागली आहे.
देशातील सर्वाधिक बजेट असलेली ही पाणी पुरवठा योजना असल्याचा दावा सत्ताधारी पक्षाकडून केला जातोय. (Water Issue) परंतु या 2740 कोटींच्या अवाढव्य योजनेवर फक्त नऊ अधिकारी काम करत आहेत. कंत्राटदार कंपनीला मनुष्यबळ वाढवणे शक्य होत नसल्याने योजना पूर्ण कशी होणार? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. दुसरीकडे राजकीय नेते, सत्ताधारी अन् विरोधी पक्षाचे लोकप्रतिनिधी केवळ पाहणी करून समाधान करून घेत आहेत, भाषणं ठोकून कंत्राटदार आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणावर खापर फोटून नामानिराळे राहत आहेत.
शहराची पावणे तीन हजार कोटी रुपयांची नवी पाणीपुरवठा योजना देशातील सर्वांत मोठी असल्याचा गवगवा केला जात आहे. तत्कालीन मंत्री अतुल सावे, (Atul Save) तत्कालीन खासदार इम्तियाज जलील यांनी यांनी योजनेचे काम गतीने व्हावे, यासाठी शासनाकडे आग्रह करून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची निवड केली. पण एवढ्या मोठ्या योजनेवर केवळ नऊ अधिकारी काम करत आहेत. नाथसागरातील महाकाय विहीर (जॅकवेल), मुख्य पाइपलाइन, जलशुद्धीकरण केंद्र, 1900 किलोमीटरची अंतर्गत पाइपलाइन, 50 टाक्यांचे बांधकाम तसेच यांत्रिकीची कामे अशी अवाढव्य योजना असताना केवळ नऊ अधिकारी काय करणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
दुसरीकडे जुनी पीएमसी बदलून नवी 'चॉइस'पीएमसी नियुक्त करण्यात आली; पण चार महिन्यांपासून त्यांचा केवळ अभ्यासच सुरू आहे. अवघे शहर पाणीटंचाईच्या खाईत असताना, नव्या योजनेला अधिकारी, कर्मचारी मिळवून देण्याऐवजी शहरातील दिग्गज नेते केवळ योजनेची पाहणी करण्यापुरतेच उरले का, असा सवाल नागरिक विचारत आहेत. शहराला गेल्या वीस वर्षांपासून पाणीटंचाईचे चटके सहन करावे लागत आहेत. वर्षानुवर्षे निवडून येणारे नेते, महापालिकेतील माजी पदाधिकारी, तत्कालीन आयुक्त यांच्या स्वार्थामुळे शहराच्या पाणी योजना गुंडाळल्या गेल्या.
त्यात आता २०१९ पासून सुरू असलेल्या 2740 कोटी रुपयांच्या पाणी योजनेचे पाणी देण्याच्या बोगस तारखा जाहीर केल्या जात आहेत. त्यामुळे यंदाच्या उन्हाळ्यात देखील शहराचा घसा कोरडाच राहिला. वारंवार फुटणाऱ्या पाइपलाइन, तांत्रिक बिघाड यामुळे गेल्या महिन्यात पाण्याचे वेळापत्रक तब्बल 10 ते 15 दिवसांवर गेले होते. एकीकडे महापालिका पाणी देईना आणि दुसरीकडे टँकर लॉबीकडून होणारी आर्थिक लूट अशा कोंडीत सापडलेल्या नागरिकांची सहनशिलता आता संपली आहे. नुकतेच मंत्री अतुल सावे यांनी नव्या पाणी योजनेचा आढावा घेऊन डिसेंबरपर्यंत पाणी योजनेचे काम पूर्ण करण्याचे आदेश महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला दिले आहेत.
यापूर्वी दिलेले अनेक मुहूर्त टळलेले असताना आता नवी डेडलाइन जीवन प्राधिकरणाचे अधिकारी पाळणार का, अशा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. समांतर पाणीपुरवठा योजनेचा अनुभव पाहता नव्या पाणी योजनेचे काम महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे देण्यासाठी सावे यांच्यासह तत्कालीन खासदार इम्तियाज जलील आग्रही होते, पण दुसरीकडे जीवन प्राधिकरणाचे अधिकारी मोठ्या संख्येने निवृत्त होत आहेत. अधिकारीच नसतील तर कोणाच्या भरवशावर एवढे मोठे काम जीवन प्राधिकरणाने घेतले, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
नियमानुसार हवेत पन्नास अधिकारी
राज्य शासनाचा विभाग असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा विचार केल्यास एका अभियंत्याकडे कमीत कमी 20 कोटी, तर जास्तीत जास्त 50 कोटींपर्यंत कामे दिली जातात. याविषयीचा नियम आणि शहरातील पाण्याची निकड पाहता 2740 कोटी रुपयांच्या या योजनेवर किमान 40 ते 50 अधिकारी नियुक्त असणे गरजेचे असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.