District Court : बॉम्बच्या धमकीनंतर जिल्हा न्यायालयात खळबळ; इमारती रिकाम्या केल्या, कोपरा न कोपरा तपासला

Chhatrapati Sambhajinagar News: छत्रपती संभाजीनगर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयात बॉम्ब ठेवल्याचा ई मेल आल्यानंतर एकच खळबळ उडाली. तातडीने न्यायालयाची इमारत रिकामी करण्यात आली. पोलीस आणि बॉम्बशोधक नाशक पथकाने इमारतीचा ताबा घेत कोपरा न कोपरा तपासला. या तपासणीत काहीही संशयास्पद हाती लागले नाही, त्यानंतर सर्वांनी सुटकेचा निश्वास सोडला.

राज्याच्या अनेक जिल्हा न्यायालयांमध्ये बॉम्ब ठेवल्याचे ई मेल आल्याने त्या त्या ठिकाणी पोलीस आणि प्रशासन सतर्क होऊन तपासणीच्या कामात गुंतले. दुपारी ३ वाजून ११ मिनिटांनी छत्रपती संभाजीनगरच्या जिल्हा व सत्र न्यायालयालाही असाच ई मेल आला. त्यात न्यायालयात आयईडीचा स्फोट घडवून आणला जाणार असल्याची धमकी देण्यात आली होती. हा ई मेल येताच न्यायालय प्रशासनाने तात्काळ पोलिसांना याची माहिती दिली.

काही मिनिटांतच पोलीस दल आणि बॉम्ब शोधक व नाशक पथक न्यायालयाच्या इमारतीत आले. त्या आधी मुख्य जिल्हा व सत्र न्यायाधीश गिरीश अग्रवाल यांनी जिल्हा न्यायालयाच्या नवी आणि जुनी अशा दोन्ही इमारती तातडीने रिकाम्या करण्याचे आदेश जारी केले. काही वेळातच न्यायालयाची इमारत रिकामी झाली. पोलिस आणि बॉम्ब शोधक-नाशक पथकाने न्यायालयाच्या इमारतीचा प्रत्येक कोपरा तपासायला सुरुवात केली. प्रशिक्षित श्वानांची यावेळी मदत घेण्यात आली.

न्यायालयातील प्रत्येक कक्षाची बारकाईने तपासणी करण्यात आली. या तपासणीत काहीही संशयास्पद वस्तू पथकाला आणि पोलिसांना आढळली नाही. एक तासापेक्षा अधिक वेळ ही तपासणी चालली. त्यानंतरही न्यायालयात अतिरिक्त पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. आठवड्याचा पहिला दिवस असल्याने न्यायालयात आज मोठी गर्दी होती. बॉम्बची अफवा आणि त्यानंतर उडालेली धावपळ यामुळे वकील, न्यायालयीन कर्मचारी यांची बाहेर पाडण्यासाठी धांदल उडाली. न्यायाधीशांनादेखील तातडीने बाहेर काढण्यात आले.

दुपारच्या सत्रात विविध गुन्ह्यातील आरोपीना न्यायासमोर हजर करण्यासाठी आणले जाते. नेमके त्याच वेळी हा प्रकार घडल्याने आरोपींना न्यायालयातीन बाहेर काढून सुरक्षित गाडीत बसवताना पोलिसांचीही धावपळ उडाली. जुन्या उच्च न्यायालयाच्या इमारतीत रेल्वे न्यायालय, कौटुंबिक न्यायालय, सहकार न्यायालय, मॅट आणि औद्योगिक कामगार न्यायालय आहेत. इमारत रिकामी करण्याचे आदेश जुन्या इमारतीतील न्यायालयांनाही लागू होते.

त्यानुसार खालच्या मजल्यावरील रेल्वे न्यायालय, कौटुंबिक न्यायालय, वरच्या मजल्यावरील सहकार न्यायालयही रिकामे करण्यात आले. पण मॅट आणि औद्योगिक कामगार न्यायालय ही दोन्ही न्यायालये सुरूच होती. मराठवाडा लेबर लॉ प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनचे सचिव अँड अभय टाकसाळ यांनी सांगितले की, या दोन न्यायालयांपर्यंत सूचना पोचल्याच नव्हत्या. हा निष्काळजीपणा असून न्यायाधीश व कर्मचारी यांच्या जीवाशी हा खेळ असल्याचा आरोप त्यांनी केला.