Teacher Residency Rule Maharashtra : भाजप आमदार प्रशांत बंब आणि शिक्षकांबरोबर पंगा घेतच आहे. यातून निर्माण होणारे वाद राज्यातील शिक्षण व्यवस्था ढवळून काढतात.
आता पुन्हा एकदा प्रशांत बंब यांनी आमदार निधी वितरणात कडक भूमिका घेतली आहे. यात त्यांनी पुन्हा एकदा शिक्षकांना टार्गेट केलं आहे. यातून पुन्हा एकदा प्रशांत बंब अन् शिक्षक, असा सामना गंगापूर विधानसभा मतदारसंघात रंगण्याची चिन्हं आहेत.
शिक्षकांनी मुख्यालयी राहणे बंधनकारक आहे. पण, अनेक शिक्षक (Teacher) सोयीच्या ठिकाणहून ये-जा करतात. त्यामुळे आता ज्या गावात शिक्षक मुक्कामी राहणार नाही, त्या गावाला यापुढे आमदार निधी देणार नाही, अशी भूमिका भाजप आमदार प्रशांत बंब यांनी घेतली आहे.
प्रशांत बंब (Prashant Bamb) म्हणाले, ‘ज्या गावात शिक्षक राहणार नाहीत. त्या गावाचा निधी 15 जूननंतर बंद करण्यात येईल. शिक्षण व्यवस्था बळकट व्हावी, ही फक्त माझी जबाबदारी नाही, तर गावाची आणि सरपंच यांचीही जबाबदारी आहे. त्यांनी शिक्षकांना मुख्यालयी राहण्यासाठी आग्रह धरावा; अन्यथा आमदार निधीसह प्रशासनाकडून मिळणारा इतर निधी बंद करण्याची शिफारस सरकारकडे केली जाईल."
प्रशांत बंब यांच्या या भूमिकेमुळे, सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य आणि ग्रामस्थांवरही दबाव वाढला आहे. मात्र प्रशांत बंब यांच्या या भूमिकेवर शिक्षक आणि शिक्षक संघटना आक्रमक झाल्या आहेत.
प्रशांत बंब यांच्या या भूमिकेला शिक्षक संघटनांनी विरोध दर्शवला. ‘आजच्या काळात वाहतुकीच्या सुविधा मुबलक आहेत. शिक्षक वेळेवर शाळेत पोचतात मग जबरदस्तीने गावात राहण्याचा आग्रह का? शिक्षकांच्या वैयक्तिक आयुष्यावर बंधने आणणारा हा निर्णय आहे, असा आरोप शिक्षक संघटनांनी केला आहे.
प्रशांत बंब आणि शिक्षक संघटना हे वाद काही नवीन नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रशांत बंब मुख्यालय म्हणजे जे शिक्षक मुक्कामी राहत नाहीत, अशा शिक्षकांच्या विरोधात आवाज उठवत हेत. विधानसभेत देखील त्यांनी अनेकदा हे मुद्दे मांडले होते. त्यानंतर काही आदेश देखील निघाले. मात्र, आता त्यांनी आणखी एक नवीन इशारा दिला आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.