जलील पठाण
Ausa News : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रीमंडळात स्थान मिळाले नसले तरी औसा मतदारसंघाचे आमदार अभिमन्यू पवार नाराज नाहीत. आपल्याला संधी मिळेल अशी त्यांना अपेक्षा होती, पण न मिळल्याची खंतही ते बाळगातना दिसत नाहीयेत. मतदारसंघात कामाला सुरूवात केल्यानंतर आता त्यांना दारूबंदी कायद्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. यासाठी त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांना साकडे घातले आहे.
या बैठकीत आमदार अभिमन्यू पवार (Abhimanyu Pawar) यांनी अवैध व बनावट दारू विक्री प्रकरणी सध्या महाराष्ट्र दारुबंदी कायदा 1949 अंतर्गत कमाल 5 वर्ष शिक्षेची आणि कमाल 50 हजार दंडाची तरतूद आहे.7 वर्षांपेक्षा कमी शिक्षेची तरतूद असल्याने अटक झाल्यास आरोपीला तातडीने जामीन मिळतो किंवा घटनास्थळावर आरोपीला नोटीस देऊन सोडले जाते .महाराष्ट्र दारू बंदी कायदा 1949 अंतर्गत 7 वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षेची आणि 50 हजार ते 5 लक्ष दंडाची तरतूद करण्यात यावी,अशी मागणी केली आहे.
जेणेकरून अवैध दारुविक्रीला आळा बसेल, महाराष्ट्र दारुबंदी कायदा 1949 कलम 93 मध्ये दुरुस्ती करण्यात यावी, बंधपत्राचे अधिकार उपविभागीय अधिकारी यांचेकडेच असतील पण बंधपत्राची रक्कम 1 ते 5 लक्ष रुपये करण्यात यावी. (Rahul Narvekar) तसेच उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडील प्रकरणांचा निकाल लागायला 1 ते 1.5 वर्ष इतका कालावधी लागतो, 90 दिवसांमध्ये निकाल देणं बंधनकारक करावे. अवैध दारू विक्रीचा गुन्हा वारंवार करणार्‍यांवर तडीपारीची कारवाई करण्यात यावी.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी अटक केलेल्या आरोपींच्या प्रकरणामध्ये पोलीसांकडून बर्‍याच वेळा अपेक्षित सहकार्य मिळत नाही. पोलिसांनी सहकार्य करणे बंधनकारक राहील, अशी सुधारणा करण्यात यावी. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने गृह विभागाकडे सीडीआरची मागणी केल्यानंतर ते बहुतांश वेळा मिळत नाही आणि त्यामुळे केस कमकुवत होते. काहीतरी मापदंड निश्चित करून किमान गंभीर केसेस मध्ये तरी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला सीडीआर मिळेल अशी व्यवस्था करावी.
केमिकल ॲनालिसिस लॅबोरेटरी विभाग स्तरावर असल्याने केमिकल ॲनालायझर (रासायनिक विश्लेषक) रिपोर्ट वेळेवर उपलब्ध होत नाही आणि आरोपपत्र वेळेत दाखल करता येत नाही. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यात केमिकल ॲनालिसिस लॅबोरेटरी उभारण्यात यावी. नवीन परवान्यासाठी 2005 मध्ये निश्चित करण्यात आलेल्या तपासणी सूचीत बदल करण्यात यावेत. बिअर शॉप प्रमाणेच बिअर बारसाठी सुद्धा ग्रामपंचायत कार्यालयाची नाहरकत बंधनकारक करण्यात यावी. मतदार यादीतील 51% महिलांना मतदान करुन गावात दारुची बाटली आडवी करता येते, त्याऐवजी दारु बंदीसाठी झालेल्या मतदानापैकी 51% महिलांनी मतदान केल्यास बाटली आडवी होईल अशी सुधारणा करण्यात यावी, अशी मागणी या बैठकीत करण्यात आली आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.