Marathwada Political News : धाराशिव जिल्हा नियोजन समिती अर्थात डीपीडीसीच्या बैठकीत पालकमंत्र्यांकडून विविध कामांना दिल्या जाणाऱ्या मंजुरी आणि त्यासाठी केले जाणारी निधीचे वाटप नेहमीच वादाचा मुद्दा राहिला आहे. सत्ताधारी पक्षांना झुकते माप आणि विरोधकांच्या कामांना कात्री असा, काहीसा कारभार कायमच दिसत आला आहे. राज्यात महायुती सरकार आल्यानंतर पालकमंत्र्यांच्या नियुक्ती रखडल्या. मात्र त्या जाहीर झाल्यानंतर जिल्ह्याचा कारभार सुरळीत होईल, अशा अपेक्षा फोल ठरताना दिसत आहेत.
छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, जालना आणि राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा नियोजन समितीच्या कारभारावर टीकेची जोड उठवली गेली. समान निधी वाटप केले जात नाही, अशी तक्रार सगळीकडेच लोकप्रतिनिधींकडून कायम केली जाते. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे धाराशिव (Dharashiv) जिल्ह्यातील जिल्हा नियोजन समितीच्या एकूण 408 कोटींपैकी मंजूर झालेली परंतु कार्यारंभ आदेश न झालेली तब्बल 268 कोटींच्या कामांना मिळालेली स्थगिती.
जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या कामांना मंजुरी दिली होती. मात्र स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार झाल्यामुळे त्यांच्या आदेशानेच या कामांना स्थगिती दिल्याची चर्चा जिल्ह्याच्या राजकारणात सुरू आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) हे नुकतेच धाराशिव जिल्हा दौऱ्यावर होते. तुळजापूर येथे तुळजाभवानीचे दर्शन घेतल्यानंतर भाजपचे आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील व काही पदाधिकाऱ्यांनी त्यांची भेट घेतली. या भेटीतच जिल्हा नियोजन समितीच्या कामांना चुकीच्या पद्धतीने मंजुरी दिल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला.
त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने सूत्र हलवत कार्यारंभ आदेश न झालेल्या मंजूर सर्व कामांना स्थिती देण्याच्या सूचना दिल्. जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या 268 कोटी रुपयांच्या कामांना स्थगितीचे आदेश काढले. आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील यांनी पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या काम वाटपावर आक्षेप घेत मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती, असे बोलले जाते.
शिवसेनेचे माजी मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांच्या काळातही जिल्हा नियोजन समितीच्या निधी वाटपा संदर्भात अनेक तक्रारी होत्या. त्यानंतर आता प्रताप सरनाईक यांच्याबाबतीतही हेच घडताना दिसत आहे. स्थगिती देण्यात आलेल्या कामांना भविष्यात कधी मंजुरी मिळेल? याकडे आता सर्व पक्षांच्या लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकाऱ्यांचे लक्ष असणार आहे.
राज्य सरकारच्या नियोजन विभागाचे उपसचिव ना.भा. खेडकर यांनी मंगळवारी (ता. एक) काढलेल्या पत्राचा आधार घेत ही काम पुढील आदेशापर्यंत स्थगित करण्याचे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले आहे. जिल्हा वार्षिक योजना (2024-2025) मधील ही कामे आहेत. एकूण 408 कोटी रुपयांची कामे आहेत. यापैकी अनेक कामांना प्रशासकीय मान्यताही देण्यात आलेली आहे. यापैकी कार्यारंभ आदेश दिलेली कामे वगळता उर्वरित प्रशासकीय मान्यता दिलेली तसेच प्रस्तावित कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळालेली नाही, अशी कामे पुढील आदेशापर्यंत स्थगित करण्यात आली आहेत.
२५ वर्षे पूर्ण करणारा ई-सकाळ आता का्ॅमस्कोअरमध्ये नंबर १. डिजिटल माध्यमांच्या क्षेत्रातली नवी झेप
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.