विकास कामांसाठी अतिरिक्त निधीची मागणी; पालकमंत्री म्हणाले, पाचशे कोटी मागतो..

औरंगाबाद : गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोना महामारीमुळे विकास कामे ठप्प अहेत. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींकडून विकास कामांसाठी वाढीव निधीची मागणी करण्यात आली आहे. (Shivsena) ती लक्षात घेता राज्य सरकारकडे ५०० कोटी रूपयांच्या निधीची मागणी केली जाणार असल्याचे जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुभाष देसाई (Subhash Desai) यांनी सांगितले. (Aurangabad)जिल्हा नियोजन समितीची जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात सोमवारी (ता. तीन ) बैठक पार पडली.

या बैठकीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी ही माहिती दिली. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजनेच्या २०२२-२३ च्या प्रारूप आराखड्याला मान्यता देण्यात आली. २०२२-२३ ची वित्तीय मर्यादा ३१५ कोटी ८४ लाख ४ हजार इतकी असून प्रस्तावित वाढीव आराखडा ४०८ कोटी ८० लाख इतका आहे.

२०२१-२२ च्या मंजूर नियतव्यय ३६५ कोटीच्या तुलनेत ४३ कोटी ८० लाख वाढीव मागणी करणाऱ्या २०२२-२३ च्या प्रारूप आराखड्याला बैठकीत मंजूरी देण्यात आली आहे. बैठकीत शेती, पाणी, विजेचे प्रश्‍न, शाळा दुरूस्ती आदी प्रश्‍न प्रामुख्याने मांडण्यात आले. वाढीव निधीची मागणीही लोकप्रतिनिधींकडून करण्यात आली.

कोरोना काळात औरंगाबाद जिल्ह्यासह लगतच्या जिल्ह्यांतून कोरोना रूग्ण उपचारासाठी औरंगाबादमध्ये येत असून येथील आरोग्याचे केंद्र, सरकारी यंत्रणा व महापालिकेवर देखील अतिरिक्त ताण येत आहे. यासाठी राज्य नियोजन विभागाकडे ५०० कोटी रूपयांच्या निधीची मागणी केली जाणार आहे.

दरम्यान प्राप्त माहितीनुसार विशेष घटक योजनेसाठी २०२१-२२ मध्ये १०३ कोटी रूपयांचा निधी तर आदिवासी घटकांसाठी ७ कोटी ६६ लाख रूपयांच्या निधीला मंजूरी देण्यात आली होती, त्यापैकी क्रमश: २२ कोटी ४ लाख आणि १ कोटी ७२ लाख रूपयांचा डिसेंबर अखेरपर्यंत निधी खर्च झाला आहे.

२०२१-२२ मध्ये जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण ) अंतर्गत ३६५ कोटीचा निधी मंजूर करण्यात आला होता, त्यासाठी निधी प्राप्त झाला त्यापैक ८८ कोटी ५३ लाखाच्या निधीला प्रशासकिय मान्यता देण्यात आली. पैकी ८७ कोटी ९५ लाखांचा निधी वितरीत करण्यात आला असून ६१ कोटी ९३ लाखांचा निधी डिसेंबर अखेरपर्यंत खर्च झाला.