Dharashiv Agriculture Scam : धाराशिवच्या 21.32 कोटींच्या कृषी घोटाळ्यात मोठी कारवाई; 15 कृषी अधिकारी निलंबित, आता फौजदारीची मागणी

Maharashtra Agriculture Department : धाराशिव जिल्ह्यातील बहुचर्चित कृषी निविष्ठा घोटाळ्याप्रकरणी अखेर मोठी प्रशासकीय कारवाई करण्यात आली आहे.

एकात्मिक कीड व्यवस्थापन (IPM) आणि एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन (INM) योजनांच्या अंमलबजावणीत झालेल्या गंभीर अनियमिततेची चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर 17 अधिकारी दोषी आढळले असून, त्यापैकी 15 कृषी अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. कृषी मंत्री दत्ता भरणे यांनी चौकशी अहवालाच्या आधारे ही कारवाई केली.

चौकशी अहवालानुसार, भूमिहीन, मृत, दुबार तसेच बिगर सभासद शेतकऱ्यांच्या (Farmer) नावावर कृषी निविष्ठांचे वाटप करण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले. या गैरव्यवहारामुळे शासनाच्या तब्बल 21 कोटी 32 लाख रुपयांच्या निधीचा अपहार झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.

या प्रकरणात दोन जिल्हा कृषी अधीक्षक (Agricultural Act), आठ तालुका कृषी अधिकारी आणि चार मंडळ कृषी अधिकारी, अशा एकूण 15 अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. चौकशीत एकूण 17 अधिकारी दोषी ठरले असून, उर्वरित दोघांबाबतही विभागीय स्तरावर पुढील कारवाईची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती आहे.

तक्रारीनंतर उघड झाला घोटाळा

या घोटाळ्याबाबत आमदार कैलास पाटील यांनी सातत्याने पाठपुरावा करत अधिकृत तक्रार दाखल केली होती. तसेच शेतकरी आंदोलक अमोल जाधव यांनीही या प्रकरणी आंदोलन छेडत दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली होती. त्यानंतर शासनाने चौकशीचे आदेश दिले होते.

निलंबनानंतर पुढचा टप्पा कोणता?

प्रशासकीय कारवाईनंतर आता दोषी अधिकाऱ्यांकडून घोटाळ्याची रक्कम वसूल केली जाणार का? आणि त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल होणार का? याकडे शेतकरी आणि संपूर्ण धाराशिव जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

आमदार पाटलांची फौजदारीची मागणी

दरम्यान, आमदार कैलास पाटील यांनी केवळ निलंबन ही अपुरी कारवाई असल्याचे सांगत, संबंधित अधिकाऱ्यांकडून शासनाची रक्कम वसूल करण्यात यावी आणि त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशी ठाम मागणी केली आहे.