आधी लसीकरण केंद्रांवरील सुविधा वाढवा, मगच नागरिकांवर कारवाईचा बडगा उगारा

औरंगाबाद ः लसीकरण हे झालंच पाहिजे, कोरोना हा आपल्याला पळवून लावायचा आहेच, परंतु जिल्हा प्रशासनाने आपले अपयश शहरवासीयांच्या माथी मारू नये. जिल्हाधिकार्‍यांनी काढलेला फतवा चोवीस तासात मागे घ्यावा, अन्यथा जिल्हाधिकार्‍यांना घेराव घालू, असा इशारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.

नागरिकांकडून कोरोना लस घेतल्याच्या प्रमाणपत्राची तपाणसी केली जात नाही म्हणून काल रात्री शहरातील एक पेट्रोल पंप जिल्हाधिकाऱ्यांनी सील केला. या कारवाईची माहिती वाऱ्यासारखी पसरली आणि पेट्रोल पंप चालक, नागरिकांमध्ये दहशत पसरली. जिल्ह्यात लसीकरणाचे प्रमाण कमी असल्यामुळे याची दखल थेट पंतप्रधान मोदी यांनी घेऊन हे प्रमाण वाढवण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांना दिल्या होत्या.

त्यानंतर लसीकरण संदर्भात पेट्रोल पंपावर तपासणी करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. कोरोनाचे सर्व नियम पाळण्याच्या सूचना पेट्रोल पंप, माॅल, कृषी उत्पन्न बाजार समितीसह विविध आस्थापनांना देण्यात आल्या आहेत. लसीकरण हे शंभर टक्के झालेच पाहिजे, कोरोना आपल्याला पळवून लावायचा आहे याबद्दल कुणाचेही दुमत असू शकत नाही. परंतु अचानकपणे पेट्रोल पंप चालकांना व नागरिकांना जिल्हा प्रशासनाने वेठीस धरणे कितपत योग्य आहे? असा सवाल मनसेचे जिल्हाध्यक्ष सुहास भाऊ दाशरथे यांनी प्रशासनाला केला आहे.

जिल्हा प्रशासनाकडे लसीकरण संदर्भामध्ये अजूनही पूर्णतः उपाययोजना नाहीत. प्रत्येक लसीकरण केंद्रावर तोडकीमोडकी व्यवस्था आहे, नागरिकांना तासनतास लसीकरणासाठी रांगांमध्ये उभे राहावे लागते. जर जिल्हा प्रशासन नागरिकांसाठी लसीकरणा संदर्भात काही ठोस उपाय योजना राबवू शकत नसेल, मग नागरिकांना व पेट्रोल पंप चालकांना वेठीस धरण्याचा मुळीच अधिकार त्यांना नाही.

आधी जिल्हाधिकार्‍यांनी सर्व लसीकरण केंद्रांना स्वतः भेट देऊन तेथील सुविधा, लस उपलब्धतेची खात्री करून घ्यावी, नागरिकांसाठी अजून लसीकरण केंद्र कसे वाढवता येतील याचा प्रयत्न करावा. मगच जिल्हाधिकार्‍यांनी अशा प्रकारची सक्ती करावी. सर्व आस्थापनांना थोडा वेळ द्यावा, असे आवाहन करतांनाच मनसेने आज क्रांतीचौक पेट्रोल पंपावर जाऊन पंपचालक व नागरिकांचे म्हणणे देखील ऐकून घेतले. शिवाय जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या फतव्या विरोधात पेट्रोल पंप असोसिएशनला पाठिंबा दर्शवला.